वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी
मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या एका आदेशात बदल करत तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांचे भाचा (दीपक) आणि भाची (दीपा) यांना त्यांच्या कोट्यवधी मालमत्तेचे कायदेशीर वारस घोषित केले गेले आहे. हिंदू वारसा कायद्यांतर्गत, दोघांनाही गेल्या बुधवारी द्वितीय श्रेणीच्या कायदेशीर वारस समजले गेले.
माजी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाचे स्मारक करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासही कोर्टाने राज्य सरकारला सांगितले आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी अध्यादेश काढल्यानंतर कोर्टाचा हा आदेश आला आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करत दीपा माधवन यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, 'हा अध्यादेश मान्य आहे की नाही हे मला आता माहिती नाही. तरीही हे प्रश्न उपस्थित करून मी राज्यपालांना याचिका देईन. कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने जयललिताची सर्व मालमत्ता तिच्याकडे सोपवावी अशी दीपाची इच्छा आहे.
यामद्ये एक हजार एकरात पसरलेल्या कोडनाड इस्टेट आणि हैदराबादमधील त्याच्या वडिलोपार्जित द्राक्ष बागेचा समावेश आहे. दीपा म्हणाल्या, 'या (वडिलोपार्जित मालमत्ता) सुरक्षित ठेवण्याची गरज आहे. त्यांचा नाश होणार नाही किंवा त्यांना कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याशी असलेले नातेसंबंध सांगताना दीपा यांनी त्यांची बालपणीच्या आठवणींना उजाळा दिला. त्या एकदा जयललिता यांना भेटायला गेली होती. यावेळी ती बेशुद्ध पडली. त्यावेळी जयललिता यांनी ताबडतोब डॉक्टरांना बोलावले आणि त्यांची काळजी घेतली. त्या म्हणाल्या की, एक कुटुंब म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी किती प्रेम करतो याची जाणीव झाली होती.
दीपा यांना जेव्हा जयललितांनी कधीही आपल्या कुटुंबियांना सार्वजनिक ठिकाणी का आणले नाही? असे विचारले असता त्यांनी उत्तर दिले की, मुख्यमंत्री असूनही त्या आमच्या घरी फोन करायच्या. दिवाळी, पोंगल सणाला फोन करत होत्या. हे सर्व सार्वजनिक नव्हते. आम्ही एक कुटुंब म्हणून एकत्र वेळ घालवत होतो. त्यांना भीती असल्याने त्यांनी कधी हे सार्वजनिक केले नाही.

Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.