शाळांचे कुलूप उघडणार? प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे?

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यात आली होती. हे वर्ग आता जुलैमध्ये खुले करण्याचा विचार शालेय शिक्षण विभाग करीत आहे. याबाबतचे नियोजन पूर्ण झाले असून, अंतिम निर्णयासाठी हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते.


प्रत्यक्ष शाळा सुरू होईपर्यंत १५ जूनपासून ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात येणार आहे, तर नववी व दहावीचे वर्ग जुलैमध्ये भरणार आहेत. सहावी व आठवीचे वर्ग ऑगस्टमध्ये भरविले जातील. याचबरोबर पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या शाळांची सुरुवात सप्टेंबरपासून होईल, असे संभाव्य वेळापत्रकात नमूद केल्याचे सूत्रांकडून समजते. दहावीच्या निकालानंतर अकरावीच्या प्रत्यक्ष वर्गाचा निर्णय घेतला जाईल, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या या प्रस्तावात पूर्व प्राथमिक व पहिली ते दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा वापर करू नये, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ठरविलेले हे वेळापत्रक संभाव्य स्वरूपाचे असून स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन शाळा सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात यावे, तसेच आवश्यकतेनुसार नवीन प्रवेशप्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने किंवा शाळेत गर्दी होणार नाही, याची खबरदारी घेऊन करण्यात यावी, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अनलॉक-१ जाहीर झाल्यानंतरची वाढती गर्दी व वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शाळा सुरू करण्याबाबत सरकारने घाई करू नये, असे मत काही शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.

*डिजिटल शिक्षणासंदर्भात सूचना*

डिजिटल शिक्षणासंदर्भात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्यानंतर आता राज्य सरकारही ऑनलाइन शिक्षण नेमके कसे घ्यावे, याबाबत नियमावली तयार करत आहे. ही नियमावली लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याचा विचार करून घरी राहून डिजिटल पद्धतीने अभ्यास हा वेळेच्या मर्यादेतच केला जावा, असेही त्यात नमूद केले आहे. त्यामध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी व इयत्ता पहिली ते दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा वापर करू नये, असे स्पष्ट पणे नमूद करण्यात आले आहे. तर, इयत्ता तीसरी ते पाचवीसाठी कमाल एक तास प्रतिदिन, इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी कमाल दोन तास प्रतिदिन, इयत्ता नववी ते बारावीसाठी कमाल तीन तास प्रतिदिन, असे नियोजन करण्‍यात यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. तसेच डिजिटल अध्ययनात आवश्यकतेनुसार मोकळा वेळही देण्यात यावा आणि विद्यार्थ्यांचे सलग अध्ययन करून घेण्यात येऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.