रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँकांमध्ये जादा अधिकार; सहकार संपुष्टात येण्याचा धोका

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी

देशातील नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण पूर्वीपासूनच आहे. परंतु, केंद्र सरकारच्या अध्यादेशामुळे रिझर्व्ह बँकेला जादा अधिकार प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे सहकारी बँकांमध्ये शिस्त येऊन ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहतील. परंतु सहकारी बँकिंग क्षेत्राला व्यापारी बँकांचे स्वरूप प्राप्त होऊन सहकारी बँकिंग क्षेत्र संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे सहकारी बँकांवर नियंत्रण असले पाहिजे. परंतु सहकाराची तत्वे अबाधित राखूनच, असा सूर राज्यातील सहकार बँकिंग क्षेत्रातून उमटत आहे.
देशातील नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण 1965 पासून आहे.

रिझर्व्ह बँकेमार्फतच नागरी सहकारी बँकांची तपासणी होते. परंतु नव्या अध्यादेशामुळे रिझर्व्ह बँकेला जादा अधिकार प्राप्त होणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेला एखाद्या संचालक मंडळावर किंवा संचालकावर थेट कारवाई करता येईल. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेला सहकार आयुक्तांमार्फत अहवाल मागवून कारवाई करता येत होती. परंतु, आता राज्यातील सहकारी बँकांबाबत सहकार आयुक्तांशी केवळ सल्लामसलत होणार आहे.
संचालक मंडळाच्या पात्रतेचे निकषही आता रिझर्व्ह बँक निश्चित करणार आहे. एखाद्या संचालकाला निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांच्या पात्रतेचे निकष आरबीआय निश्चित करेल. तसेच, नागरी बँकांना भागभांडवल उभारणीसाठी यापूर्वी सभासदांच्या शेअर्समार्फत भांडवलाची उभारणी करण्यात येत होती. परंतु आता नागरी सहकारी बँकांना भागभांडवल उभारणीसाठी खुल्या बाजारातून शेअर्स, बॉन्ड आणि कर्जरोखे विक्रीतून भागभांडवल उभारता येणार आहे. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांना आता खासगी, व्यापारी बँकांचे स्वरूप प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. नागरी सहकारी बँकांचे सहकाराचे 'एक सभासद एक मत' हे तत्त्वही गुंडाळले जाणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणामुळे फायदे, तोटे

नागरी सहकारी आणि मल्टीस्टेट बँकांमध्ये आर्थिक शिस्त येईल

ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहण्यासाठी मदत होणार

दोषी संचालकांवर आरबीआयकडून थेट कारवाई

राज्यातील सहकार आयुक्त आणि केंद्रीय सहकार आयुक्तांच्या अधिकारांवर मर्यादा

सहकारी बँकिंग क्षेत्राची तत्त्वे संपुष्टात येण्याची भीती

सहकारी बँकांना व्यापारी बँकांचे स्वरूप येणार

असुरक्षित कर्ज वाटपावर प्रतिबंध

रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. परंतु सहकारी बँकांची ध्येयधोरणे यांना हरताळ फासून त्यांचे रूपांतर व्यापारी बँकेत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या विधेयकामधील तरतुदींना सहकार क्षेत्राचा ठाम विरोध आहे. सहकारी बँकांवर नियंत्रण हवे परंतु सहकाराची तत्वे अबाधित ठेवावीत.
-विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशन.
भारतात नागरी सहकारी बँकांची संख्या 1544 आहे. त्यात एकट्या महाराष्ट्रातच 497 बँका आहेत. तर पुणे जिल्ह्यातील सहकारी बँकांची संख्या 53 आहे. देशात नागरी सहकारी बँकामधील ठेवींची किंमत 4 लाख 85 हजार कोटी इतकी आहे. यापैकी महाराष्ट्राचा वाटा 2 लाख 93 हजार कोटी रुपये इतका आहे.