संपूर्ण देशात साखर उद्योग'ऑक्सिजन'वर! मदतीची गरज अन्यथा शेतकरी उध्वस्त: प्रा.संग्राम चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष किसान कॉंग्रेस

सोलापूर // प्रतिनिधी
अगोदरच अडचणीत आलेला साखर उद्योग कोरोना संकटामुळे आणखीनच अडचणीत गेला असून फक्त सोलापूर जिल्ह्यातील  नव्हे तर महाराष्ट्र राज्यासह संपूर्ण भारत देशातील साखर कारखानदारी ऑक्सिजन वर असल्याचे मत सोलापूर जिल्हा किसान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. संग्राम चव्हाण यांनी व्यक्त केले.याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने आवश्यक त्या उपाय योजना युद्धपातळीवर करणे अत्यंत गरजेचे आहे अन्यथा ऊस उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त होईल असा धोक्याचा इशारा त्यांनी दिला.

कोरोना संकटाचा मोठा फटका भाजीपाला व फळबाग शेतकऱ्यांना बसला असून आता योग्य उपाययोजना योग्य त्या वेळेवर नाही केल्या गेल्या  तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसू शकतो. बहुसंख्य खाजगी उद्योग उत्तर प्रदेश ,बिहारला निघून गेलेल्या कुशल कामगारांअभावी बंदच राहणार आहेत.
लाॅकडाऊनमुळे अनेक  कामगार बेरोजगार झाले आहेत.  सर्वच क्षेत्रातील उत्पादन पुढे विक्री होत नसल्याने मंदावले असून उद्योगपती, कारखानदार व व्यापार्यांसह कामगार  आर्थिक अडचणीत गेले आहेत.  सरकारचा महसूल घटला असून सरकारी नोकरदारांचे पगार वेळेवर होत नाहीत.  म्हणूनच बाजारपेठेतील संभाव्य  ग्राहकांची क्रयशक्ती म्हणजे खरेदी शक्ती घटली असून देशापुढे  प्रचंड आर्थिक मंदी सावट दिसत आहे. , कोरोना काळात कोल्ड्रिंक्स पिऊ नका असा इशारा दिला गेला. त्याचप्रमाणे   कोल्ड्रिंक कंपन्या साखर बाजारपेठेतील मातब्बर गिराईक असतात तसेच हॉटेल्स, मिठाई दुकान बंद आहेत  त्यामुळे साखरेची बाजारपेठेतील मागणी खूपच कमी राहण्याची शक्यता आहे. या सर्व घटकांचा साखर उद्योगांवर विपरीत परिणाम होणार असून वेळेत सावध होऊन साखर उद्योग वाचविण्यासाठी सरकारने  आवश्यक  पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. वारंवार पडणारा दुष्काळ, साखरेची घटणारी मागणी,नेमक्या सरकारी धोरणाचा अभाव,साखर सम्राटांविरोधातील घाणेरडे ,आकसाचे,वेठीचे राजकारण यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला आणखी उतरती कळा लागून त्यावर आधारित लाखो कामगार ,ऊस उत्पादक शेतकरी  व त्याची कुटुंबं देशोधडीला लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 सदर प्रतिकूल परिस्थितीतमुळे गेल्या पाच वर्षात ज्या साखर कारखानदारांनी मोठी कर्ज काढून  विस्तारीकरण,सहवीज
निर्मिती प्रकल्प अथवा नवीन उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्प राबविले त्यांच्यावर सदर प्रकल्पाच्या कर्जावरील व्याजाचा अतिरिक्त बोजा पडल्यामुळे त्यांची आर्थिक घडी विसकटली आहे अशा कारखान्यांना विशेष आर्थिक मदतीचे
 धोरण राबविले तरच   साखर कारखानदारी वाचेल व पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकरी वाचेल.
कोरोनाच्या भिती मुळे यंदाच्या गळीत हंगामाला ऊस तोडणी कामगार पाठ फिरवण्याची शक्यता आहे यावर उपायोजना म्हणून कारखान्यांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करावी लागणार.त्यासाठी मोठ्या निधीची गरज पडणार आहे.तसेच ऊस तोडणी यंत्राला शासनाकडून 70% अनुदान दिले गेले तरच शेतकरी  व कारखाने हे सव्वाकोटी किंमतीचे ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करु शकतील.
           
  मागील हंगामात केंद्र सरकारने साखर निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान घोषित केले होते पण सदर अनुदान देयके अजुनही न दिली गेल्याने त्या रकमेवरील व्याजाचा अतिरिक्त ताण कारखान्यांवर पर्यायाने शेतकऱ्यांवर आला असून सदर अनुदान ताबडतोब अदा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. साखर कारखानदार नव्हे तर सामान्य शेतकरी डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र व राज्य सरकारने "स्पेशल शुगर पाॅलिसी "आखून साखर उद्योगाचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे. भारत हा कृषि प्रधान देश असून शेतकरी  व कामगार भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत.निदान ही बाब लक्षात ठेवून तरी साखर कारखानदारी वाचविण्यासाठी योग्य ती पाऊले त्वरित उचलावीत  अशी मागणी सोलापूर जिल्हा किसान कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.संग्राम चव्हाण यांनी टाकळी सिकंदर येथे बोलताना केली.


अलीकडेच केंद्रसरकारने खाजगी क्षेत्रातील सुमारे पंधरा मोठ्या उद्योगाचे अंदाजे  3 लाख कोटींचे कर्ज माफ केल्याचे समजते त्या धरतीवर साखर उद्योगावर आधारित मोठ्या लोकसंख्येचा विचार करुन सर्व साखर कारखान्यांसाठी कर्जमाफी देता येते का किंवा त्यांच्यावरील सध्याचे थकित कर्जाचे पुनर्गठन करून साखर कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करता येईल का व त्यांना किफायतशीर व्याजदराने नवीन कर्ज उपलब्ध करुन देता येईल का यासाठी धोरण आखण्याची आणीबाणी निर्माण झाली आहे.


    प्रा.संग्राम चव्हाण,
जिल्हाध्यक्ष किसान कॉंग्रेस