सोमवार पासुन होणार नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी
संसदेने गेल्या वर्षी संमत केलेला आणि कोरोना टाळेबंदीत अडकून पडलेला नवा ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अखेरीस सोमवार 20 जुलैपासून लागू होत आहे. याबाबतची सूचना केंद्र सरकारने कालच जारी केली आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने हा कायदा त्वरीत अंमलात यावा यासाठी पाठपुरावा केला होता. नवा कायद्यात दोन्ही पक्षकार तयार असतील तर मध्यस्थीच्या मदतीने तंटा मिटवण्याची तरतूद केली आहे. हा नवा कायदा अंमलात येताच 1986 चा जुना ग्राहक संरक्षण कायदा रद्दबातल होत आहे.
नव्या कायद्यानुसार ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्यकक्षेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.

जिल्हा ग्राहक आयोगापुढे आता 20 लाखांऐवजी एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे सुनावणीला येतील तर राज्य आयोग एक ते दहा कोटी पर्यंतच्या दाव्यांची सुनावणी घेईल. दहा कोटींहून जास्त मुल्याच्याच दाव्यासाठीच ग्राहकांना दिल्ली येथे राष्ट्रीय आयोगापुढे जावे लागेल, यापूर्वी एक कोटींहून जास्त मुल्यांच्या तक्रारींसाठी ग्राहकांना दिल्लीला जावे लागत असायचे.

न्यायालयाच्या संमतीने 'तडजोड' शक्य!
नव्या कायद्याचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे आता ग्राहक न्यायालयातील तक्रारींचे मध्यस्थीद्वारे सुद्धा निवारण होऊ शकणार आहे. यापुढे प्रत्येक ग्राहक न्यायालयाला संलग्न असा एक मध्यस्थीचा विभाग असेल. या मध्यस्थाने 30 दिवसांत सामंजस्याने तंटा सोडवण्याचा प्रयत्न करुन न्यायालयात अहवाल देणे अपेक्षित आहे. दोन्ही बाजु समझोत्यास तयार असतील तसा 'समझौता करार' करुन त्यावर दोघांच्याही सह्या कराव्या लागतील. ग्राहक न्यायालय त्यावर न्यायालयीन आदेश म्हणून 'शिक्का' मारेल. हा समझौता दोन्ही बाजूंच्या संमतीने झाल्याने दोन्ही पक्षाला याविरुद्ध अपिलात जाता येणार नाही असे शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.