साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढीसंदर्भात संभ्रम

 

सोलापूर // प्रतिनिधी 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीने साखरेच्या किमान विक्री दरात (एसएसपी) मध्ये प्रति किलो 2 रूपये प्रमाणे वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिल्याचे वर्तमानपत्रात बातम्या प्रसिध्द होत असून त्याबाबत संभ्रम असल्याचे विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष आ.बबनराव शिंदे यांनी सांगितले.

अधिक माहिती देताना आ.शिंदे म्हणाले मंत्री समितीच्या मिटींगमध्ये साखरेच्या विक्री दरात प्रति किलो रू.2/- प्रमाणे झालेली वाढ ही 1 ऑक्टोबर पासून होणार असल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिध्द होत आहेत. यापूर्वीच्या साखर विक्रीचा किमान दर हा रू.31/- प्रति किलो केंद्रशासनाने ठरविलेला असून त्यामध्ये प्रति किलो रू.2/- ने वाढ केल्यास प्रति किलो रू.33/- प्रमाणे दर होईल. हा किमान विक्री दर 1 ऑक्टोबर पासून होणार असलातरी वर्तमानपत्रामध्ये आजच साखर कारखान्यांना प्रचंड रक्कम उपलब्ध झालेली असून साखर उद्योगाची सर्व तुट भरून आर्थिक स्थिती उत्तम झाल्याचे चित्र वर्तमानपत्रातून रंगविले  जात आहे. वास्तविक पाहता 1 ऑक्टोबर पासून पुढे शिल्लक असलेल्या व नव्याने उत्पादीत होणा-या साखरेसाठी हा विक्री दर असून त्या दराने साखर विक्री झालेनंतर प्रत्यक्षात या वाढीव दराचा फायदा साखर कारखान्यांना होणार आहे, तो पर्यंत कारखान्यांना संपूर्ण एफ.आर.पी. रक्कम द्यावी लागणार आहे. तसेच आधीच्या वाईट आर्थिक स्थितीमध्ये पुढील गळीत हंगामाची पूर्व तयारीमध्ये ऊस तोडणी वाहतुक यंत्रणेसाठी अडव्हान्स, मागील वर्षाचे कमिशन डिपॉझीट, यांत्रिक दूरूस्तीचे कामासाठी लागणारे स्पेअरपार्टस खरेदी, गळीत हंगाम चालू होणेपूर्वी लागणारे केमीकल्स, साखर साठविणेसाठी पी.पी.बॅग्ज इत्यादी बाबींवर प्रचंड खर्च करावा लागणार आहे. किमान साखर विक्रीच्या वाढलेल्या दराचा प्रत्यक्ष फायदा साखर कारखान्यांना पुढील हंगाम चालू झालेनंतर होणार आहे. खरेतर किमान साखर विक्रीचा दर अडीच महिने अगोदर जाहीर करून केंद्र सरकारला काय साध्य करावयाचे  हे लक्षात येत नाही. यामध्ये  साखरेची साठेबाजी होण्याची दाट शक्यता असून घोषणा झालेनंतर साखरेचे दर 40 ते 50 रूपयांनी खाली आले आहेत. ते आणखीन किती खाली येतील हे सांगता येत नाही. या सर्व बाबींचा आर्थिक फटका साखर कारखान्यांना बसणार आहे. अशाप्रकारे प्रसारमाध्यमांनी अर्धवट दिलेल्या बातमीमुळे त्याचा विपर्यास होवून ऊस पुरवठादार शेतक-यांमध्ये साखर कारखान्यांविषयी संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

मागील दोन गळीत हंगामामध्ये केंद्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देवून ब-याच साखर कारखान्यांनी साखर निर्यात केली आहे. देशांतर्गत साखर विक्रीच्या दरापेक्षा रू.1100/- ते रू.1200/-    दर कमी मिळत असतानाही साखर कारखान्यांनी साखर निर्यात केली. बँकेचे कर्ज रू.3100/- प्रति क्विंटल प्रमाणे व प्रत्यक्ष निर्यात साखर विक्री रू.1900/- ते रू.2000/- प्रमाणे, अशा  परिस्थितीमध्ये रू.1100/- ते रू.1200/- प्रति क्विंटल कमी दराने साखर विक्री करून तेवढा बोजा गेली दीड ते दोन वर्ष साखर कारखाने बाळगून आहेत. केंद्रशासनाने द्यावयाचे  निर्यात साखर अनुदान जवळपास रू.1100/- प्रति क्विंटल तसेच बफर स्टॉकचे व्याज केंद्रशासनाकडून अद्याप येणेबाकी आहे. तसेच राज्यशासनाकडून सॉफ्टलोन वरील 2 वर्षाचे व्याज येणे बाकी आहे. बँकांकडून साखरेवर घेतलेल्या प्लेजच्या रक्कमेवरील व्याज साखर कारखाने भरत आहेत. या पार्श्वभुमीर दीड दोन वर्ष अनुदान रक्कम मिळत नाही. अशा परिस्थितीमुळे मिळणारे अनुदान व्याजात संपते की काय असे वाटते.

या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून साखर कारखान्यांना ठोस उपाययोजना करून आर्थिक संकाटातून बाहेर काढावे लागणार आहे. अन्यथा शेतक-यांसाठी शेतक-यांचा उभा असलेला उद्योग कोलमडून पडल्याशिवाय राहणार नाही. सर्व प्रसिध्द माध्यमांनी वस्तुस्थिती मांडावी की जेणे करून शेतकरी वर्गामध्ये व समाजामध्ये साखर कारखान्यांविषयी गैरसमज पसरू नयेत याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.