पंतप्रधानांनी कृषी विकासासाठी जारी केला एक लाख कोटींचा निधी, शेतकऱ्यांच्या खात्यात 17 हजार कोटी रुपये केले गेले ट्रान्सफर

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी विकासासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. याशिवाय पीएम किसान योजनेच्या सहाव्या हप्त्याअंतर्गत साडेआठ कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात 17 हजार कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हेही या कार्यक्रमात उपस्थित आहेत. देशातील विविध राज्यांतील शेतकरी, सामान्य नागरिक आणि सहकारी सदस्यही ऑनलाइन जोडलेले आहेत.

पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाचे ठळक मुद्दे

आजचा दिवस खूप महत्वाचा आहे. सुट्टीचा दिवस असताना हा कार्यक्रम यशस्वी केला म्हणून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बँकिंग सेक्टरच्या आधिकाऱ्यांचे आभार मानले.

आज हल शाष्टी अर्थात भगवान बलारामाचा वाढदिवस आहे. या पवित्र दिवशी शेतीसाठी एक लाख कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे खेड्यांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

8.5 कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात 17 हजार कोटी रुपये जमा झाले. यामध्ये मिडलमेनची कोणतीही भूमिका नाही. आतापर्यंत 75 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत.

अनेक दशकांपासून अशी मागणी व विचारमंथन होते की गावात कोणताही उद्योग का नाही, जेणेकरुन शेतकर्‍यांना आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.

मोदी म्हणाले की आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत शेतकरी आणि त्यांच्याशी संबंधित सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधली जात आहेत. आम्ही एक देश, एक बाजारपेठेच्या योजनेवर काम करत आहोत.

कायदा करून शेतकर्‍याला मंडी टॅक्सच्या कक्षेतून सूट देण्यात आली आहे. शेतकरी शेतातल्या उत्पादनांचा सौदा करू शकतो किंवा कोठारात संलग्न असलेल्या व्यापाऱ्यांना देऊ शकते. जे जास्त किंमत देईल त्यांना ते देऊ शकतात. शेतकरी आता थेट उद्योगांशी भागीदारी करू शकतात.

शेतकरी संबंधित सर्व योजनांच्या केंद्रस्थानी छोटे शेतकरी आहेत. सर्व अडचणी त्याच्यावर येतात. वर्षानुवर्षे आम्ही या छोट्या शेतकऱ्याच्या सबलीकरणासाठी प्रयत्न करत आहोत. दोन दिवसांपूर्वी या छोट्या शेतकर्‍यांशी संबंधित योजना सुरू करण्यात आली होती.

देशातील पहिली शेतकरी रेल्वे महाराष्ट्र व बिहार दरम्यान सुरू झाली आहे. ही गाडी महाराष्ट्रातून संत्री, फळे, कांदे घेऊन बिहारकडे येईल. तेथून रेल्वे लीची, मखाने आणि भाजी घेऊन परत येईल. याचा फायदा दोन्ही बाजूंच्या शेतकऱ्यांना होईल.

ट्रेन पूर्णपणे वातानुकूलित आहे म्हणजेच ती रुळावर चालणारी कोल्ड स्टोरेज आहे. 

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांनाही या ट्रेनचा फायदा होणार आहे.

कृषीसंबंधित इंफ्रास्ट्रक्चरसाठी दिले जाणार कर्ज

या एक लाख कोटी रुपयांच्या अॅग्री इंफ्रा फंडचा वापर गावात कृषी क्षेत्रांसंबंधीत इंफ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यात केला जाईल. या फंडमथून कोल्ड स्टोर, वेअरहाऊ, साइलो, ग्रेडिंग आणि पॅकेजिंग यूनिट्स लावण्यासाठी लोन दिले जाईल.

कृषी पायाभूत सुविधा निधी विषयी खास गोष्टी

अ‍ॅग्री इन्फ्रा फंड कोविड 19 चा सामना करण्यासाठी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचा एक भाग आहे.

या निधी अंतर्गत 10 वर्षांसाठी आर्थिक सुविधा दिली जाईल. हा फंडने शेतीशी संबंधित प्रकल्पांवर काम केले जाईल.

हा निधी जाहीर करण्याचा उद्देश खेड्यांमध्ये खासगी गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आहे

या योजनेंतर्गत बँक आणि वित्तीय संस्था एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देतील. प्राथमिक कृषी पत संस्था, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, कृषि उपक्रम, स्टार्टअप्स आणि अ‍ॅग्रीटेक प्लेयर्सना हे कर्ज दिले जाईल.

चालू आर्थिक वर्षात 10 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले जाईल. पुढील तीन आर्थिक वर्षात 30-30 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाईल.

या सुविधेअंतर्गत वार्षिक कर्जावरील व्याजावर 3% सूट देण्यात येईल. ही सूट जास्तीत जास्त 2 कोटींच्या कर्जावर असेल. व्याज सवलतीचा लाभ जास्तीत जास्त 7 वर्षांसाठी उपलब्ध असेल.

पंतप्रधान किसान योजनेचा सहावा हप्ता जाहीर

पंतप्रधानांनी किसान योजनेंतर्गत साडेआठ कोटी शेतकऱ्यांना 2-2 हजार रुपयांचा सहावा हप्ता जाहीर केला. त्याअंतर्गत 17 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले. पीएम किसान योजनेंतर्गत वर्षाला 3 हप्त्यात 6000 रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात.