राज्यातील साखर कारखान्यांना पूर्वहंगामी कर्जाची थकहमी देण्याच्या प्रस्तावावर लवकरच निर्णय:- बाळासाहेब पाटील

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी 

राज्यातील शंभर टक्के शेतकऱ्यांचा ऊस यंदा गळीत हंगामात तुटला पाहिजे. यासाठी सर्व साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. यामुळेच यंदाच्या ऊस गळीत हंगामासाठी अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना पूर्वहंगामी कर्ज मिळावे याकरता शासनाकडून थकहमी मिळण्यासाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. राज्यातील 37 साखर कारखान्यांनी थकहमीची सुमारे ७५० कोटी रुपयांची मागणी केली. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय केला जाईल. असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी येथे स्पष्ट केले. 

राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना थकहमी देणे यापूर्वी थांबवलेले आहे. मात्र यंदाच्या गळीत हंगामात ऊस उपलब्धता अधिक असून अधिकाधिक कारखाने सुरु ठेवण्यास शासनाने प्राधान्य दिलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री विश्वजीत कदम , सहकार आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची साखर संकुल येथे गुरूवार (दि.६) येथे प्रस्ताव सादर केलेल्या साखरकारखान्यांच्या अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालकांशी प्रत्यक्ष चर्चा केली.

साखर आयुक्तालयाकडे यंदाच्या ऊस गळीत हंगाम करता थकहमीसाठी ३७ कारखान्यांचे १ हजार ३०कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झालेले होते. त्याची छाननी करून थकहमीची गरज किती यावर छाननीत भर देण्याच्या यापूर्वी सहकारमंत्र्यांनी दिल्या होत्या . दाखल केलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली. त्यामध्ये ३३ साखर कारखान्यांच्या थकहमीचा एकूण आकडा ६१७ कोटींवर पोहोचतो. म्हणजेच छाननीअंती कारखान्यांकडील मागणी ४१३ कोटींनी कमी करण्यात आलेली आहे गुरुवारी आणखीन चार कारखान्यांनी प्रस्ताव दिले आहेत.

पाटील म्हणाले, ज्या साखर कारखान्यांनी थकहमी साठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यांच्याशी आज चर्चा करण्यात आली. छाननीनंतर आणखीन झालेले प्रस्ताव किती रुपयांची थकहमी लागेल. त्याचा अंतिम प्रस्ताव घेऊन आम्ही मंत्रिमंडळापुढे जाणार आहोत.

आगामी ऊस गळीत हंगामात ८१५ लाख मे. टनाइतके ऊस गाळप अपेक्षित आहे. एकूण १०. ६६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पीक उभे आहे. तर ११.३० टक्के उतार्‍यानुसार राज्यात ९२ लाख मे.टनाइतके साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे़. कोणत्याही स्थितीत हंगामात शंभर टक्के उसाचे गाळप होईल असा शासनाचा प्रयत्न असून त्यासाठी अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना पूर्वहंगामी कर्जासाठी थकहमी देण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळामध्ये होईल असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.