पंढरपूर // प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे समाजाच्या प्रगतीला मोठी खिळ बसली आहे.सरकारने समाजाला विश्वासात घेवून योग्य ती कार्यवाही केली असती,तर मराठा आरक्षण कायम टिकवता आले असते.मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत सरकार कधीच गंभीर नव्हते.त्यामुळे आज त्याचा परिणाम मराठा समाजाला भोगावा लागत आहे.मी केंद्र सरकार व महाराष्ट्र राज्य सरकारचा जाहीर निषेध करतो व आवाहन करतो. सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे.कारण मराठा समाज आता एकटा नाही.आता एक मराठा लाख मराठा सोबत आहे.या आधी मराठा आरक्षण प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले,तरी तिथे आरक्षण टिकवता आले.पण आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्काच बसला आहे.केवळ राज्य सरकारच्या
हलगर्जीपणामुळे ही वाईट वेळ मराठा समाजावर आली आहे.महाराष्ट्र सरकार ५०% च्या वरचे आरक्षण देण्यासाठी कुठलीही विशेष बाब सिद्ध करण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे.हे करत असताना केंद सरकारने व राज्य सरकारने कुठलीही खबरदारी घेतली नाही.सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ही सर्वांची जबाबदारी आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातील अंतरिम आदेश हे जणू काही अंतिम आदेश आहेत. असाच हा निकाल दिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण सुनावणी झाली नसताना न्यायालयासमोर काय डॉक्युमेंट्स आहेत.त्याची पूर्ण चर्चा झालेली नसताना इतका मोठा निर्णय हे मराठा समाजावर अत्यंत अन्यायकारक आहे.त्यामुळे केंद्र सरकारने व राज्य शासनाने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं.हाच मार्ग शासनासमोर आता आहे.असे मत शिवस्वराज्य युवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संदिप मुटकुळे यांनी व्यक्त केली आहे.

Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.