अकलूजकरांना शेखर खिलारे यांची भावनिक आवाहन.

सोलापूर // प्रतिनिधी 

प्रांतअधिकारी आणि अक्लूज गावचे स्थानिक प्रशासन यांनी अक्लूजकरांच्या जीविताची काळजी म्हणून ११ सप्टेंबर ते १८ सप्टेंबर २०२० असे ८ दिवसांचा "जनता कर्फ्यु" पाळत ही कोरोना संसर्ग साखळी तोडण्याचा प्रयत्न यशस्वी होईल अशी आशा बाळगली आहे.जिथं ६ महिन्याच्या लॉकडाऊन ने  ही साखळी तुटली नाही.तिथं तुम्ही आठ दिवसात काय साध्य करणार आहात.जर लाँकडाँन हा एकमेव पर्याय असता.तर शासनाने अनलाँक केलं नसतं. महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात निर्णय घ्यायला.अक्लूज महाराष्ट्रात नाही का ? तरीही बेकायदेशीर बंदचा निर्णय घेतला आणि त्याला जनता कर्फ्यु नाव दिले असो!

आता रुग्णाची संख्या वाढली म्हणून खबरदारी घेत आहात. एवढी संख्या वाढे पर्यंत आपण काय करत होतात.

अक्लूज हे सोलापूर जिल्ह्यातील एक मोठं वैद्यकीय सेवा देणारे केंद्र,पर्यटन,व्यापारी,बाजारपेठ व सामाजिक एकतेचे ठिकाण म्हणून विकसित आहे.ते सांभाळून ठेवण्यासाठी तमाम अकलूजकरांनी बंदच्या निर्णयावर एकमुखी शिक्कामोर्तब केला अस सांगत आहेत."हा बंद जनतेने केला की लादला गेला हे एकदा अक्लूज शहरात फिरून सर्व सामान्यांना विचारा म्हणजे आपला गैरसमज दूर होईल."

स्वतःच्या चुका लपण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने घेतलेला निर्णय म्हणजे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या लोकशाहीची खुलेआम कत्तल करणारा आहे.लोकशाही संपवून हुकुमशाही आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.

रुग्णालयात ऍडमिट रुग्णांची संख्या ५४० वर जाई पर्यंत  प्रशासन काय झोपले होते का ? 

५४० ही कोरोनो रुग्ण संख्या केवळ अकलूज शहराची नसून त्यामध्ये इतर तालुक्यातील व गावांतील रुग्ण आहेत. स्थानिक रहिवाशी किती आहेत त्यांची पण लिस्ट जाहीर करा.

यावर फक्त लॉकडाऊन हा पर्याय नाही.तर अनेक पर्याय आहेत.

ज्या दुकानासमोर गर्दी होते त्या दुकानदाराला दंड करावा, बँकांसमोर जास्त गर्दी होते.तर त्या मॅनेजर वर कार्वावाही करावी,नागरिक सोशल डिस्टन्स,मास्कचा वापर करत नसतील तर त्यांना दंड/कायदेशीर कार्यवाही करावी.हे सर्व प्रशासनाने आदी केलं असतं तर आज एवढे पेशंट वाढले नसते. व अकलूज बंद ठेवण्याची गरज पडली नसती.

हे सर्व का केले नाही याचा जाब स्थानिक प्रशासनाला व सत्ताधारी लोकांना जनतेने विचारावा.

जनतेच्या प्रश्नांची आम्ही छातीठोकपणे जबाबदारी घेऊ.तुम्ही खुर्चीवर बसून नुसते पगार घ्या.आणि मत मागायला या...!आम्ही इथच आहोत.ह्या सर्व कायदेशीर बाबी राबवायला तुम्ही नव्हता बहुतेक...! 

अकलूज ग्रामपंचायतीच्या,विविध संस्थांच्या माध्यमातून अडचणीच्या काळात अन्नधान्य वाटप केले.परंतु दलितांचा हक्काचा 15% दिला नाही असो. व दिव्यांगांचा ५% दिव्यांग कल्याण निधी सुद्धा दिला नाही.का दिला नाही हे ही जनतेला सांगावं.

 भविष्यात बचतगट,फायनान्स,घर भाडे,गाळे भाडे,लाईट बिल या पैकी काही गोष्टींची जबाबदारी घेतील का आम्हाला विचारणारांनी या जनतेकडून वर्षानुवर्ष टोपल्याने मत घेऊन सत्ता स्थापन केली.त्यांनी तरी ही जबाबदारी कधी घेतली का ? याचं आत्मपरीक्षण करावं आणि मग सामान्य कार्यकर्त्यावर बोट दाखवाव...!

जे सत्य आहे ते विरोधात आहे म्हणून पोरकटपणा वाटणे साहजिक आहे.

जनतेची इतकी काळजी वाटत आहे तर 

अक्लुज ग्रामपंचायत कामगार जनतेला घरात अन्न खायला नाही.त्यांचे गेल्या कित्येक महिन्यांपासून ग्रामपंचायतचे व विविध संस्थांचे पगार थकीत आहेत ते पगार करावेत.म्हणजे बंदच्या काळात त्यांना उपासमारी होणार नाही. ग्रामपंचायत मध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हॅन्ड ग्लोज,सॅनिटायझर,मास्क,व सुरक्षतेसाठीच्या सर्व सुविधा द्याव्यात.अकलूज शहरात सध्याला घाणीचे साम्राज्य आहे. गटारी जागच्या जागी तुंबलेत, डासांनी थैमान घातले आहे, कचराकुंड्या गच्च भरून कचरा बाहेर पडतोय. Covid-19 राहिल बाजूला,परंतु डेंगू मलेरिया यांनी सर्व जनता काही दिवसात संक्रमित होईल.जनतेची एवढीच काळजी असेल तर नुसता पुळका आणू नये वरील सर्व बाबी अमलात आणाव्यात.

" ग्रामदैवत अकलाई या लोकांना जनतेची तळमळ समजावी ही सदबुद्धी देवो "