सोलापूर // प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने मराठ्याचे शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणात कधीही भरून न येणारे नुकसान झालेले आहे. त्यामु़ळे मराठा युवकांमध्ये तीव्र नाराजी व असंतोष निर्माण झाला असून याचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्र भर उमटत आहेत. असे असतानाही गृह विभागाने जवळपास 12500 पोलीस भरती काढून मराठ्यांच्या जख्मेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला आहे. गृह खात्याच्या या निर्णयामुळे मराठा युवकांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टातील मराठा आरक्षणाचा अंतिम निकाल लागत नाही तोपर्यंत पोलीस भरतीसह, महाराष्ट्रात कोणतीही नोकर भरती करू नये, असे निवेदन मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की., महाराष्ट्र शासनाने पोलीस भरतीचा निर्णय जाहीर करून मराठ्यांना जाणीवपूर्वक चिथावण्याचा व डिवचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यांमुळे मराठा युवकांत शासनाविषयी मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झाला असून याचा कधी उद्रेक होईल सांगता येणार नाही. त्यामुळे शासनाने पोलीस भरतीसह, महाराष्ट्रातील सर्वच भरती प्रक्रियेस तातडीने स्थगिती द्यावी. तसेच सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील एस.ई.बी.सी. प्रवर्गातून प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कायम ठेवून त्यांची या वर्षाची शैक्षणिक फी शासनाने भरावी. तसेच मराठा आरक्षणाचा अंतिम निकाल होईपर्यंत नियोजित पोलिस भरती व महाराष्ट्रातील सर्वच पदांच्या नोकर भरतीस तातडीने स्थगिती देण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. मराठा समाजाचा विरोध डावलुन पोलीस भरती केल्यास शासनाला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे दिलीप कोल्हे, प्रताप चव्हाण, दास शेळके, सुनील रसाळे, नाना मस्के, श्रीकांत घाडगे, अमोल शिंदे, महेश धाराशिवकर, योगेश पवार, बाळासाहेब गायकवाड, राम गायकवाड, संजय शिंदे, विशाल भांगे, विजय पोखरकर, शेखर फंड, संजय पारवे, शिरीष जगदाळे, रतिकांत पाटील, निलेश शिंदे, विष्णु माने, नागेश घोरपड़े, जयवंत सुरवसे, अनिल मस्के, यांसह असंख्य मराठा युवक उपस्थित होते.

Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.