सोलापूर // प्रतिनिधी
महामंडळामध्ये मोठ्या प्रमाणात एजंटगिरी चालू असून यांत खुप मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झालेला आहे. त्यामुळे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या एजंटगिरी व अनागोंदी कारभाराच्या सखोल चौकशी करावी. आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील आणि सर्व संचालकांना तातडीने पदावरून काढून टाकावे. अशी मागणी छावाचे योगेश पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचेकडे मेलव्दारे केलेली आहे.
याबाबतची सविस्तर हकीकत अशी की., जुन 2018 रोजी मुख्यमंत्र्यासह सहा मंत्र्यांविरुद्ध योगेश पवार यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यामुळे कर्जसाठीच्या जाचक अटी रद्द होवून बँक ग्यारंटीसह आवश्यक ते बद्दल करण्यात आले. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास अध्यक्ष व संचालक मंडळ मिळाले. परंतु अध्यक्ष लाभल्यानंतरही महामंडळाकडून मराठ्यांचा अपेक्षाभंगच झाला. फक्त जवळच्या लोकांसाठी बँकेला फोन करणारे अध्यक्ष व संचालक मंडळ सर्वसामन्यांच्या कर्जासाठी मात्र पात्रता प्रमाणपत्र देण्यासाठीही एजंटामार्फत पैसे घेत असल्याचे उघड होत आहे. तसेच शासनाच्या महास्वयंम वेबसाईटवर महाराष्ट्रभरातून वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेतुन जवळपास 1,05,932 लाभार्थीनी फॉर्म भरलेले असून त्यापैकि 67,838 लाभार्थीना पात्रता प्रमाणपत्र देण्यात आलेले असून फक्त 18,961 लाभार्थीना बँक मंजुरी मिळाल्यापैकी फक्त 16,528 लाभर्थ्यांना व्याज परतावा महामंडळ देत आहे. म्हणजेच दोन वर्षात या योजनेचा फक्त 16,528 लाभर्थ्यांनाच फायदा झालेला आहे. तसेच गट कर्ज व्याज परतावा योजनेतुन जवळपास 430 लाभार्थीनी फॉर्म भरलेले असून त्यापैकी 253 लाभार्थीना पात्रता प्रमाणपत्र देण्यात आलेले असून फक्त 30 लाभार्थीना बँक मंजुरी मिळालेली आहे. तर गट प्रकल्प कर्ज योजनेतुन 340 लाभार्थीनी फॉर्म भरलेले असून त्यापैकी फक्त 1 लाभर्थ्यांस मंजुरी आदेश मिळालेला आहे. म्हणजेच अण्णासाहेब पाटील महामंडळ मराठा युवकांना कर्ज देण्यास सपशेल अपयशी ठरलेले आहे. असे असतांनाही महामंडळाचे अध्यक्ष व संचालक मात्र एजंट नेमुन मराठा युवकांकडून पैसे कमवित आहेत.
तसेच या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक कर्ज घेतलेल्या लाभर्थ्यांना काही महिन्यापासून शासनाकडून मिळणार्या व्याज परताव्याचे हफ्ते मिळणेही जवळजवळ बंद झालेले आहे. त्यामुळे महामंडळाने एकप्रकारे मराठ्यांची जाहीर फसवणूकच केलेली आहे. महामंडळातील एजंटगिरी, फसव्या योजना व आडमुठे धोरणामुळे मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांचे मानसिक व आर्थिक नुकसान होत आहे. ही योजना म्हणजे मराठा समाजाच्या जख्मेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहे. तसेच महामंडळाकडून देण्यात येणारे कर्ज व्याज परतावा पात्रता प्रमाणपत्रास राष्ट्रीयकृत, सहकारी व खाजगी बँकां केराची टोपली दाखवीत असून मराठा युवकांना कर्ज देण्यास बँका जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असुन तिथेही एजंटाशिवाय काम होत नाही. तसेच महामंडळामध्ये मोठ्या प्रमाणात एजंटगिरी चालू असून यांत खुप मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झालेला आहे. त्यामुळे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या एजंटगिरी व अनागोंदी कारभाराच्या सखोल चौकशी करावी. आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील आणि सर्व संचालकांना तातडीने पदावरून काढून टाकावे. अशी मागणी छावाचे योगेश पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचेकडे मेलव्दारे केलेली आहे.

Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.