वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी
‘हात धुवून मागे लागू, खिचडी शिजवू, ही कोणती भाषा? तुम्ही संविधानिक पदावर आहात, संविधानानुसार घेतलेली शपथही विसरले. अशी भाषा? वापरणे हे मुख्यमंत्र्यांना शोभत नाही, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ते शनिवारी पत्रपरिषदेत बोलत होते. मंत्रालयात बदल्यांचे दलाल फिरत आहेत, असा चिमटाही त्यांनी काढला. पत्रकार, विरोधी पक्षांचे कार्यकर्ते, माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न सरकारी यंत्रणेमार्फत होत आहे. राज्य सरकारच्या या दडपशाही कारभारावर सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी प्रकरणात जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. अभिनेत्री कंगना रनौत प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने सरकारी यंत्रणेच्या वर्तनावर कडक शब्दांत भाष्य केले आहे. यातून धडा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी धमकावण्याची भाषा बंद करावी, असे फडणवीस म्हणाले.सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ठाकरे यांनी दिलेल्या मुलाखतींमध्ये वर्षपूर्तीचा आढावा अपेक्षित होता. पुढची दिशा काय यावर काही सांगता आले असते पण मुलाखतीत केवळ धमक्याच दिसल्या. अशी भाषा नाक्यांवर वापरली जाते. विकासाच्या मुद्यावर अजिबात भाष्य न करता धमकीची भाषा वापरली गेली. हे स्थगिती सरकार आहे. मराठा आरक्षणाचा घोळ सरकारने अजूनही सुरूच ठेवला आहे. न्यायालयात वकील हजर राहत नाहीत. शेतकऱ्यांना ५० हजार, २५ हजार रुपये एकरी मदतीची भाषा हवेत विरली. कोणत्याही घटकाचे समाधान करू शकत नाही. देशात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण, मृत्यू महाराष्ट्रात आहेत तरीही कोरोनाची स्थिती उत्तमरीत्या हाताळल्याचा दावा कशाच्या आधारावर केला जातो, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आ. अतुल भातखळकर यांनी लिहिलेल्या आघाडी सरकारच्या वर्षभराच्या कामाचा पंचनामा करणाऱ्या पुस्तिकांचे प्रकाशन फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, ही आमची मागणी नाही. पण संवैधानिक यंत्रणा कोलमडणे आणि सत्तेचा गैरवापर ही राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासारखी परिस्थिती दिसून येत आहे. अर्णव गोस्वामी अन् कंगना रनौत प्रकरणात कोर्टाच्या निकालाने तेच दिसले, असेही फडणवीस म्हणाले.

Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.