कार, बाईकसंबंधी नवे 5 नियम; अन्यथा रद्द होईल ड्रायव्हिंग लायसन्स

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport) गेल्या काही दिवसांपूर्वी फोर व्हिलर आणि टू व्हिलरसंबंधी (Four wheeler and two wheeler) काही नियमांमध्ये बदल केले आहेत. जर तुम्हाला या नियमांची माहिती नसेल, तर प्रवासादरम्यान तुम्हाला काही समस्या येऊ शकतात. जाणून या महत्त्वाच्या नियमांबद्दल -

Pollution Under Control सर्टिफिकेट आवश्यक -

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने देशात वाहनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला कमी करण्यासाठी PUC सर्टिफिकेट देणं अनिवार्य केलं आहे. यासाठी सरकारने यूनिफॉर्म PUC सर्टिफिकेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे

जो QR कोडद्वारे येईल. तसंच त्यात गाडीचा रजिस्ट्रेशन नंबर, मालकाचं नाव यांसारखे संपूर्ण डिटेल्स असतील.

BIS सर्टिफाइड हेल्मेट आवश्यक -

टू-व्हिलर चालकांना बीआयएस सर्टिफाइड हेल्मेट घालणं आवश्यक आहे. अधिकतर दुचाकीस्वार स्वस्त दरातील हेल्मेटचा वापर करत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. या हेल्मेटमुळे दुर्घटना झाल्यास त्यापासून चालकाचा बचाव होण्यास तितकीशी मदत होणार नाही. अशा हलक्या प्रतीच्या हेल्मेटमुळे टू-व्हिलर चालकाचा मृत्यू होण्याची शक्यता वाढू शकते.

नॉमिनी -

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. नव्या नियमांतर्गत, वाहन मालक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटमध्ये एखाद्या व्यक्तीला नॉमिनी ठेऊ शकतो. गाडीच्या रजिस्ट्रेशनवेळी नॉमिनेशनची सुविधा दिली जाण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे, वाहन चालकाचा मृत्यू झाल्यास, वाहन नॉमिनीला सहज ट्रान्सफर करण्यास मदत होईल.

Ola, Uber मनमानी भाडं घेऊ शकणार नाही -

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने, ओला आणि उबेर सारख्या टॅक्सी कंपन्यांसाठी नव्या गाईडलाईन्स Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2020 जारी केल्या आहेत. या गाईडलाईन्सनुसार, टॅक्सी कंपन्या आता पीक अवर्समध्ये मनमानी भाडं वसूल करू शकणार नाहीत.

Ola, Uber राईड कॅन्सल -

Ola, Uber च्या ड्रायव्हर्स आणि प्रवासी ग्राहकांकडून ओला-उबेरचं बुकिंग कन्फर्म झाल्यानंतर ते कोणत्याही वैध कारणाशिवाय राईड कॅन्सल केल्यास, आता 10 टक्के पेनल्टी लागणार आहे. त्यामुळे ड्रायव्हर्स आणि प्रवासी ग्राहकांसाठीही राईड कॅन्सल करणं कठिण ठरेल

इन्शोरन्स कव्हर -

रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने, ओला आणि उबेर सारख्या टॅक्सी कंपन्यांना, त्यांच्या सर्व ड्रायव्हर्सना इन्शोरन्स आवश्यक करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याशिवाय, जे ड्रायव्हर्स कंपनीत काम करतात, त्यांना 12 तासांहून अधिक तास शिफ्ट करता येणार नसल्याचा नियम सरकारने केला आहे. तसंच प्रवासी भाड्यातील 80 टक्के हिस्सा ड्रायव्हर्सला द्वावा लागेल, तर 20 टक्के हिस्सा कंपनी घेऊ शकते, असे आदेशही सरकाने या कंपन्यांना दिले आहेत.