पोलीस पाटील यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या व विशेष सहाय्यक सहकारी अभियोक्ता यांच्या मानधनामध्ये वाढ होण्याकरीता आ. प्रणिती शिंदे यांनी मा. अनिल देशमुख, गृहमंत्री यांची भेट घेतली

सोलापूर // प्रतिनिधी 

आमदार प्रणिती शिंदे यांनी पोलीस पाटील यांच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात व विशेष सहाय्यक सहकारी अभियोक्ता यांच्या मानधनामध्ये वाढ होण्याकरीता मा. अनिल देशमुख साहेब, गृहमंत्री महाराष्ट् शासन यांची भेट घेवून निवेदनाव्दारे मागणी केली.

यामध्ये पोलीस पाटील हे पद शासन यंत्रणेतील गाव पातळीवर शासनाच्या अत्यंत जवळचा घटक म्हणून प्रशासन ओळखते गाव पातळवर गृह व महसूल विभागात अत्यंत प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत. पोलीस पाटील हे गाव पातळीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी व तसेच कोरोना या भयंकर महामारीमध्ये सुध्दा गांव पातळीवर आपले जिव धोक्यात घालून कार्य करत आहे. त्यांच्या प्रलंबित मागण्या 1) पोलीस पाटलांचे मानधन दरमहा 15,000/- करण्यात यावे. 2) पोलीस पाटलांची वयोमर्यादा 60 वर्षे वयोवरून 65 वर्षे करण्यात यावे. 3) पोलीस पाटलांचे नुतनीकरण कायमचे बंद करण्यात यावे. 4) पोलीस पाटलांना जिल्हा व तालुका पातळीवर पोलीस पाटील भवन करावे. 5) पोलीस पाटलांना विनाअट शस्त्र परवाना द्यावे. 6) पोलीस पाटलांना गाव पातळीवर स्वतंत्र कार्यालयाचे शासन जी.आर. आहे. त्याचे गाव पातळीवर अंमलबजावणी करण्यात यावी. आदि. पोलीस पाटील यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण होण्याबाबत.

तसेच महाराष्ट्र राज्यामध्ये सन 1998 पूर्वी शासनाचे अभियोग पक्षाचे कामकाज पाहण्याकरीता अभियोक्ता यांची मा. पोलीस अधिक्षक व पोलीस आयुक्त यांच्यामार्फत नियुक्ती केली जात होती. त्यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अभियोग संचनालय नव्याने निर्मित करण्यात आले व त्यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असणारे पोलीस अधियोक्ते यांना सहाय्यक सहकारी अभियोक्ता हे पद देण्यात आले. त्यांची सेवा अभियोग संचनालय यांच्या अधिपत्याखाली शासन निर्णयान्वय कायम ठेवण्यात आली. यांची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यात आली व त्यानंतर त्यांना महाराष्ट्रातील कार्यरत असणातरया सर्व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयामध्ये अभियोग पक्षाचे कामकाज पाहण्याकरीता नेमण्यात आले. आजमितीस 450 सहाय्यक सहकारी अभियोक्ते व साधारण: विशेष सहकारी अभियोक्ते न्यायालयीन कामकाज पाहत आहेत. विशेष सहाय्यक सहकारी अभियोक्ते यांच्या नेमणुका या मा. जिल्हाधिकारी, मा. पोलीस आयुक्त, मा. पोलीस अधिक्षक व सहाय्यक संचालक, सरकारी अभियोक्ता यांच्यामार्फत करण्यात येते. विशेष सहाय्यक सहकारी अभियोक्ता यांना गृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडील दि. 21/08/1999 रोजीच्या निर्देशानुसार प्रतिदिन 450 इतके मानधन देण्यात येत होते. त्यानंतर 2009 साली रु. 700 प्रतीदिन, सन 2013 पासून रु. 1000 इतके तुटपुंज्ये मानधन प्रतिदिन देण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांना महिन्याकाठी जास्तीत जास्त रु. 22 हजार इतके मानधन मिळत आहे. वास्तविक पाहता सहाय्यक सहकारी अभियोक्ता व विशेष सहाय्यक सहकारी अभियोक्ता यांचे न्यायालयीन कामकाजेचे स्वरुप एकाच प्रकारचे आहे. परंतू सहाय्यक सहकारी अभियोक्ता यांना दरमहा रु. 90 हजार पेक्षा जास्त वेतन व इतर लाभ देण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असणाऱ्या विशेष सहाय्यक सहकारी अभियोक्ता यांना प्रतिमहा रु. 60 हजार रुपये इतके वेतन अदा करण्यात यावी व इतर सोयी-सुविधांचा लाभ मिळण्याकरीता आमदार प्रणिती शिंदे यांनी मा. अनिल देशमुख साहेब, गृहमंत्री महाराष्ट् शासन यांची भेट घेवून निवेदनाव्दारे मागणी केली.

यासंदर्भात मा. अनिल देशमुख साहेब, गृहमंत्री महाराष्ट् शासन यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देवून सांगितले कि, वरील विषयांसंदर्भात तात्काळ बैठक आयोजित करून त्यामध्ये निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले.