शेतकरी विरोधी कायदे समजून घेणे आवश्यक

  

केंद्र सरकारने शेतीविषयक दोन कायदे पारित केले आहेत. तर एका जुन्या कायद्यात सुधारणा केली आहे. 24 सप्टेंबर 2020 ला हे कायदे पारित केलेत. त्या अगोदर या कायद्याबाबत अध्यादेश काढला होता. सहा महिन्यांनी म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात घाई गडबडीने हे कायदे पास केले गेले. 

हे कायदे शेतकरी हिताचे आहेत असा दावा सरकारने केला आहे. प्रत्यक्षात कायदा पास झाल्यावर त्याला देशभरातून विरोध सुरू झाला आहे. महिना होऊन गेला दिल्लीला आंदोलन सुरू आहे. त्याचे लोण देशभर पसरले आहे. देशांतर्गत जवळजवळ सर्व राज्ये आंदोलनात सहभागी होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बरेच देश पाठिंबा देत आहेत. 

सरकारनेही नमते घेतले आहे. बऱ्याच सुधारणा करणेस सरकार राजी झाले आहे. म्हणजेच चुकीचे व शेतकरी विरोधी कायदे पास केले गेले हे सरकारने ही मान्य केले आहे. परंतु सरकार कायदे मागे घेण्यास तयार नाही. त्यामुळेच आंदोलन चिघळले आहे. त्याची तीव्रता वाढली आहे. 

कृषी क्षेत्रात सुधारणा व्हायला हवी ही सर्वांनाच मान्य असणारी बाब आहे. मात्र या कायद्याची "रोगापेक्षा इलाज भयंकर" अशी अवस्था झाली आहे. शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायावर 70 टक्के लोक अवलंबून आहेत. म्हणजेच देश शेतीप्रधान आहे. मात्र या कायद्यामुळे शेती हे क्षेत्रच विनाशाकडे निघाले आहे काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कृषी विधेयक आणले आहे. या जटिल प्रश्नावर संसदेमध्ये चर्चा होणे आवश्यक होते. मात्र सरकारने वटहुकूम आणले. त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर केले. 

सरकारने पारित केलेले कायदे खालील प्रमाणे.. 1) शेतकरी (अधिकार व संरक्षण) करार, किंमत, हमी व शेती सेवा कायदा 2020. 

2) शेतकरी शेतमाल व विक्री (उत्तेजन व सुविधा) कायदा 2020. 

3) अत्यावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा 2020.

वरील प्रमाणे तीन कायदे अमलात आले आहेत. हे तीनही कायदे एकमेकांना पूरक आहेत. पण त्यातला शेती  कराराने करण्याचा पहिला कायदा हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 25 कलमांचा हा कायदा आहे.

 

करार कसा असेल? 

शेतमालक व मोठी कंपनी यांच्यातला हा करार असेल. ठोक व्यापारी, शेतीमालाचा धंदा करणारे व्यापारी, शेतमाल परदेशात विकणारे व्यापारी, कोणीही हा करार करू शकतात. हा करार लेखी स्वरूपात असेल. करारातील अटी व शर्ती शेतमालक आणि कंपनीने ठरवण्याच्या आहेत. हा करार तीन पद्धतीने करता येणार आहे. 

पहिला प्रकार:- शेतकरी स्वतःची शेती स्वतः कसेल. स्वत: मजूर लावेल. त्याची मजुरी शेतकरी देईल. पीक तयार होईपर्यंत शेतकरीच त्याचा मालक असेल. नंतर तो ज्या कंपनीचा करार आहे त्यांना रोखीने अथवा चेकने बँक व्यवहार करेल. मालवाहतूक कोणी करायची हे करारपत्रात ठरलेले असेल. माल उचलायची जबाबदारी कंपनीची असेल तर योग्य वेळेला उचलण्याची जबाबदारी कंपनीची असेल. शेतकऱ्याने कंपनीला माल नेऊन द्यायचा असेल तर त्याची जबाबदारी शेतकऱ्याची राहील. 

दुसरा प्रकार:- कराराच्या या प्रकारात पीक येण्यासाठी लागणारी सर्व सेवा, बियाणे, खते, औषधे, कापणी कंपनी करेल. त्याचा खर्च कंपनी करेल. शेतमजूर कंपनी पुरवेल. मजुरी कंपनी देईल. काही कामे स्वतः शेतकरी करील तरी त्याची मजुरी कंपनी देईल. म्हणजेच पूर्वी खंडाने शेती करत होते तसा प्रकार असेल. कंपनी शेतकर्‍याला येणाऱ्या मालाची ठोक, एक मूठी किंमत देईल. 

तिसरा प्रकार:- शेतकरी निम्मे काम करेल व कंपनी निम्मे काम करेल. मजूर, बी- बियाणे व खते याचा खर्चही शेतकरी निम्मा करेल व कंपनी निम्मा करेल. खते, बियाणे पुरवणारा तिसरा भागीदार पण या करारात असू शकेल. पण तो गरज भासल्यास. 

करारात काय काय असेल? 

करारात शेतमालाचा दर्जा ठरला असेल. कोणते पीक घ्यायचे. दर किती. उत्पन्न किती.या सर्व बाबी करारात असतील. करार हा एका पिकापूरता किंवा जास्तीत जास्त पाच वर्षे असू शकेल. पण फळबागा असतील तर शेतकरी व कंपनी दोघांच्या संमतीने करार पत्राची मुदत वाढ होऊ शकते. हा संपूर्ण करार मालाचा दर्जा आणि किमतीच्या संदर्भात असेल. 

कराराबाबत अत्यंत धोकादायक बाबी:-

1) करारामध्ये कंपनी आणि शेतमालक यांच्यात वाद निर्माण झाला तर शेतकऱ्याला कोणत्याही दिवाणी कोर्टात जाता येणार नाही. महसुली प्रांत किंवा मध्यस्थी यांचे मार्फतच वाद मिटवावा लागेल. 

2) कंपन्या मोठ्या अजस्त्र यंत्राद्वारे शेती करणार. त्यामुळे एकावेळी किमान शंभर दोनशे एकर शेती सपाटीकरण करणार. त्यामुळे करार संपल्यानंतर शेतकऱ्यांचे बांध व हद्दीच्या खुणा कायमच्या नष्ट होणार आहेत. 

3) एखादा शेतकरी कंपनीला कराराने शेती देणार नाही म्हटला तर आजूबाजूची शेती कंपनीला गेल्यामुळे रस्ते व वाहतुकीचा प्रश्‍न निर्माण होऊन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीच करता येणार नाही. 

4) करार झाल्यानंतर माल काढताना दर्जा व कॉलिटी कोणी ठरवायची? त्यात वाद निर्माण झाल्यास काय करायचे? याबाबत कोणताच फोरम दिलेला नाही. मालाची किंमत व दर्जा याबाबत सरकार कोणताच फॉर्म देणार नाही. त्यामुळे कंपन्या मन मानेल तसेच घडण्याची शक्यता जास्त. 

5) करार रजिस्टर करावा की नोटरी करावा? त्याची वैधता काय? याचाही कायद्यात स्पष्टपणा नाही. 

6) कंपनीने शेतीवर ताबा घेतल्यानंतर पीक पाणी सदरी कंपनीची नोंद होणार आहे. करार संपल्यावर ते नाव कमी होणार का? त्यासाठी तहसिलदार यांच्याकडे अर्ज करावा लागणार का? याही बाबींचा उल्लेख कायद्यामध्ये नाही.

7) कसेल त्याची जमीन हा भारतातला प्रचलित कायदा आहे. तो कायदा रद्द झालेला नाही. कंपनी स्वतः जमीन कसायला लागल्यानंतर शेतकऱ्याची मालकी अबाधित राहणार का? याही बाबीचा उल्लेख कायद्यामध्ये नाही. 

8) ज्याचा जमिनीवर कब्जा तो प्रथम दर्शनी मालक असाही एक कायदा भारतात प्रचलित आहे. आजही बड्या शेतकऱ्यांनी छोट्या शेतकऱ्यावर केलेल्या अतिक्रमणाच्या केसेस वीस-वीस वर्षे प्रलंबित आहेत. कंपनी काही कारणाने कब्जा सोडायला तयार होईना तर या कायद्या नुसार शेतकरी कोर्टात जाऊ शकत नाही.  मग त्याला न्याय कोण देणार?

9) मालाचा दर ठरविण्यासाठी कोणतीही अट व शर्थ नाही. त्यामुळे कंपनी रोखीने पैशाचे आमिष दाखवून कमी दर ठरवू शकते. हमीभावापेक्षा कमी दर ठरवता येणार नाही अशी अट हवी होती ती या कायद्यामध्ये नाही. 10) शेतीच्या सातबाऱ्यावर सर्व भावा-बहिणीची नावे आहेत. इतर काही नावे आहेत. काही जमिनीवर कुळे आहेत. करार करताना या सर्वांची संमती आवश्यक आहे का?  त्यांना मोबदला द्यायचा का? किती प्रमाणात द्यायचा? याबाबत ही कायद्यात स्पष्टता नाही. 

11) करारातील अटी प्रमाणे पैसे देणे. किंमत ठरवणे. शेतीचा कब्जा सोडणे.कंपनीने केलेले बांधकाम काढून घेणे. यावर नियंत्रण कोणाचे? सरकारची याबाबत भूमिका काय? याही बाबी स्पष्ट नाहीत.

12) उद्या उसासारख्या पिकाचा करार झाला तर कंपनी एकरकमी रक्कम रुपये दोन हजार प्रतिटन दर ठरवू शकते. कारण एफ आर पी च्या खाली करार करायचा नाही अशी अट कायद्यामध्ये नाही.

एकंदरीतच कराराचे स्वरूप पाहता सरकारने शेतकऱ्याला पूर्ण वाऱ्यावर सोडले आहे. शेती कराराचे अलिकडचे जिवंत उदाहरण म्हणजे कडकनाथ कोंबडी. त्यामध्येही कंपनीने करार केला होता. अंड्यांना फिक्स हमी भाव दिला होता. परंतु तो करार मोडल्यानंतर कंपनीला शेतकरी काहीही करू शकला नाही. कराराची वैद्यताच नसल्याने कोणत्याही कोर्टात जाऊ शकत नाही. कराराच्या अटी व शर्ती योग्य नसल्याने शेतकरी कोर्टात गेला तरी न्याय मिळेल याची खात्री नाही.

शेतीच्या बाबतीत नव्याने येऊ घातलेला कायदा त्यापेक्षा धोकादायक आहे. सर्वांनीच कायदा समजून घेणे गरजेचे आहे. कायद्याच्या बाजूने असणारे व कायद्याच्या विरुद्ध असणारे सर्वांनी हा कायदा समजून घेणे गरजेचे आहे.  कारण शेती ही सर्वांचीच आहे.