गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची मोठी घोषणा ! कोरोना लॉकडाऊन मध्ये 'ते' गुन्हे मागे घेणार

 

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी 

कोरोनामुळे राज्यात लॉकडाऊन पुकारण्यात आला होता. त्यानंतर कलम १८८ नुसार संपूर्ण राज्यात कारवाई करण्यास सुरुवात झाली. या दरम्यान लाखो लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले त्याच बरोबर काही लोकांना अटकही करण्यात आली आहे. ज्या लोकांवर गुन्हे दाखल केले आहे त्यांना राज्यसरकारने दिलासा दिला आहे. भवितव्याचा विचार करून आणि कोरोना परिस्थिती लक्षात घेऊन गृह विभागाने आता हे गुन्हे मागे घेणार असल्याचं म्हटलंय. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन यासंदर्भाची घोषणा घोषणा केली.

कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे तब्बल चार महिने कडक लॉकडाऊन पाळल्यानंतर मिशन बिगेन अगेन सुरू करण्याता आले.

त्यानसुार, आता सर्वकाही पूर्वपदावर येत आहे. मात्र, लॉकडाऊन काळात नागरिकांनी एकत्र येणे टाळावे याकरिता शासनाने नागरिकांना बाहेर फिरण्यास तसेच कार्यालये, व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांसह, नागरिकांवर कलम १८८ नुसार कारवाई करण्यात येत होती. पोलिसांनी याकाळात नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणावर खटले भरले आहेत. तर, या खटल्यांचे दोषारोपपत्र दाखल करुन आरोपींना नोटीसही बजावण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, राज्य सरकारने हे गुन्हे मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन एका व्हिडिच्या माध्यमातून गुन्हे मागे घेणार असल्याचे म्हंटले आहे. कोरोना काळात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आयपीसी सेक्शन १८८ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेले गुन्हे राज्य सरकार नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियेचे पालन करून मागे घेणार आहे, असे अनिल देशमुख यांनी सांगितलंय.

दंडात्मक कारवाई करण्यास सुरुवात 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने राज्यात दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्व पोलीस ठाण्यातून गुन्हा दाखल झालेल्यांना पोलीस ठाण्यात बोलावून त्यांच्याकडून माहिती घेऊन दोषारोप पत्र तयार करुन न्यायालयात दाखल करण्यात येत आहे. न्यायालयाचे कामकाज संपूर्ण वेळ सुरु झाल्याने या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. न्यायालयाच्या वेळेनुसार संबंधितांना नोटीस काढण्यात येत आहे. न्यायालयाची नोटीस पोलीस घरी जाऊन बजावत असून त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले जात आहे. न्यायालयाकडून गुन्हा दाखल झालेल्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे.