मुख्याध्यापक-केंद्रप्रमुख यांच्या लेखी पुर्वपरवानगी शिवाय शिक्षकांना जिल्हा परिषदेत येण्यास मज्जाव

सोलापूर // प्रतिनिधी  

सोलापूर जि.प.चा प्रशासकीय कामकाजाबाब सुधारणा करणेसंदर्भात आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. गतिमान व पारदर्शक प्रशासन होण्याच्या दृष्टीने सोलापूर जिल्हा परिषदेने पावले टाकण्यास सुरुवात करत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. दिनांक 02 फेबुवारी 2021 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलिप स्वामी यांनी एक परिपत्रक जारी करित हयापूढे मुख्याध्यापक/ केंद्रप्रमुख यांचे लेखीपुर्वपरवानगी शिवाय शिक्षकांना जिल्हा परिषदेत येण्यास मज्जाव केला असून त्यामुळे जिल्हा परिषद परिसरात अनावश्यक गर्दी करण्याऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांवर वचक बसणार आहे.

पुर्वपरवानगीशिवाय शिक्षक कर्मचारी

जिल्हा परिषद मुख्यालयात आले तर संबंधित शिक्षकासह त्यांचे मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुख यांच्यावर देखील

प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रकात नमुद केले आहे.वरील परिपत्रक निर्गमित करताना अनेक शिक्षक आपल्या कामासाठी जिल्हा परिषद मध्ये येत असतात,

ते कोणत्या कामासाठी येतात याची माहिती प्रशासनाने घेतली असता दोन बाबी समोर आल्या.. एक वैद्यकीय

देयके व दुसरे भविष्य निर्वाह निधी (PF) प्रकरणे. सदर प्रकरणाचा प्रवास हा गटशिक्षणाधिकारी,शिक्षणाधिकारी, आरोग्य विभाग, पुन्हा शिक्षणाधिकारी त्यानंतर लेखा व वित्त विभाग.तसेच देयकाची रक्कममोठी असल्यास सामान्य प्रशासन विभाग आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यता आणि पुन्हा शिक्षणविभाग असा एका मेडिकल बिलाचा प्रवास रहातो, बऱ्याच वेळा देयक कोणत्या टप्प्यावर आहे हे कळत नाहीआणि त्यामुळे सर्वसामान्य शिक्षकांच्या चकरा जिल्हा परिषद मध्ये चालू होतात आणि कार्यालयातअनावश्यकगर्दी वाढते.

या सर्व पार्श्वभुमीवर यापुढे आता जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर दर सोमवारी कार्यालयात प्राप्त बिलांची

स्थिती कळणार आहे म्हणजेच आपण दिलेले देयक कोणत्या विभागात आहे हे गावातील/वाडीवस्तीवरील काम

करणाऱ्या शिक्षकाला देखील वेबसाईटवर दिसेल. त्यामुळे कोणी कोणाला भेटायला येण्याची आवश्यकता

राहणार नाही आणि प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता येईल.

याच प्रमाणे पीएफ करिता सादर केलेले देयकांचे सद्यस्थितीही सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर

साप्ताहिक स्वरुपात प्रसारित करण्यात येईल.

त्यामुळे दर आठवड्याला आपल्या देयकाची स्थिती कर्मचाऱ्यांना समजून येईल हा प्रयोग करणारी सोलापूर

जिल्हा परिषद राज्यातील पहिली असणार आहे.

हाच प्रयोग हळूहळू जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागासाठी लागू करण्यात येणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी

अधिकारी श्री.दिलीप स्वामी यांनी सांगितले.

फक्त गतिमानता नहे तर पारदर्शकता सुद्धा या निर्णयामुळे येणारआहे. या निर्णयामुळे शिक्षक कर्मचारी मुख्यालयी थांबतील आणि विद्यार्थ्यांना अधिक वेळ देऊ शकतील अशी

प्रशासनाची अपेक्षा आहे.आता अपंगाचे प्रमाणपत्र काढायचे असेल नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागणार….

सेवेत लागल्या नंतर अनेक कर्मचारी बदली व पदोन्नती मध्ये सूट मिळावी म्हणून अपंग असल्याचेप्रमाणपत्र सादर करतात,जे कर्मचारी सेवेत लागताना फिट असतात आणि फायद्यासाठी प्रमाणपत्र सादरकरतात अशांना येथून पुढे लगाम बसणार आहे.

हयापुर्वी यासंदर्भात झालेल्या तक्रारी विचारात घेता यापूढे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची पूर्व परवानगीन घेता एखाद्या कर्मचाऱ्यांने प्रमाणपत्र सादर केले तर ते ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचेही मुख्य कार्यकारीअधिकारी श्री.दिलीप स्वामी यांनी सांगितले.

एखादा कर्मचाऱ्यांची स्वतःची वैद्यकीय तपासणी करण्यास सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गेल्यास नियुक्ती प्राधिकाऱ्याचे पत्र असल्या शिवाय त्यांची तपासणी करण्यात येऊ नये असे आदेश सिव्हिल प्रशासनास दिलेजाणार आहेत.यामुळे बोगस अपंगांना लगाम बसणार आहे.