कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजने शिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही:- चेतनसिंह केदार-सावंत

 सोलापूर // प्रतिनिधी

 पावसाळ्यात कृष्णा नदीतून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी अडवून ते भीमा खोऱ्यात आणणारी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासह शेजारच्या मराठवाड्यासाठी संजीवनी देणारी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने 15 वर्षांपूर्वी घेतला होता. पण राजकीय इच्छाशक्तीअभावी हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे. 

पुन्हा सोलापूर जिल्ह्यात पाणीप्रश्न पेटला असून सोलापूर जिल्ह्याचा पिण्याच्या पाण्याचा व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाशिवाय पर्याय नाही. म्हणून या प्रकल्पासाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करुन या योजनेला गती द्यावी असे मत भाजपचे तालुकाध्यक्ष चेतनसिंह केदार-सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.       

दरवर्षी पावसाळ्यात कृष्णेतील अतिरिक्त पाणी 115 टीएमसी कर्नाटकात वाहून जाते. हे पाणी अडवून भीमा खोऱ्यात वळविल्यास दुष्काळी भागाला मोठा दिलासा मिळणार असल्याने 2004 साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी पुढाकार घेऊन हा कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण हा प्रकल्प शासनाकडून मंजूर करून घेतला होता. त्या वेळी या प्रकल्पाची किंमत सुमारे पाच हजार कोटींची होती. दुष्काळग्रस्त सोलापूर जिल्ह्याला जलसमृद्ध करण्यासाठी कृष्णा आणि भीमा या दोन नद्या, त्यांच्या उपनद्यांसह जोडल्या तर 103 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. प्रकल्पाचा आराखडा यापूर्वीच तयार करण्यात आला आहे. निधीअभावी तो रखडला आहे. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी तो प्रकल्प बासनात गुंडाळून टाकला. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प राबविण्याची ग्वाही अकलूज येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेत दिली होती. 

त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. सोलापूर व माण पट्टयासह उस्मानाबाद, बीड आदी दुष्काळी जिल्ह्यासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाची गरज किती महत्त्वाची आहे, हे पुन्हा अधोरेखित होऊ लागले आहे. सोलापूर जिल्ह्याची वरदायिनी असलेल्या उजनी धरणातील पाणी नियोजन पूर्णत: कोलमडलेले असल्याने म्हणून पर्याय म्हणून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना सुरू व्हायला हवी. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पामुळे दुष्काळी 31 तालुक्यांतील 12 लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.  सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणातील 21 टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याचा प्रस्ताव तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकाळात पुढे नेण्यात आला. सोलापूर जिल्ह्याची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना आणि ऊसलागवडीचे क्षेत्र विस्तारत असताना सिंचनासाठी पर्यायाची मोठी गरज आहे.

ती पूर्ण करण्यासाठी या योजनेची नितांत गरज आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणामुळे पुणे, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी भागात चैतन्याचं वारं फिरू शकतं. तासगाव, विटा, खानापूर, मिरज, खटाव, दौंड, करमाळा, इंदापूर, बारामती, फलटण, मंगळवेढा, सांगोला, माळशिरस, पंढरपूर, मोहोळ, माढा, जत, बार्शी, उत्तर आणि दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट या दुष्काळी भागातील लाभक्षेत्र वाढू शकतं. टेंभू-ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचनाचा लाभ वर उल्लेख केलेल्यांपैकी अनेक तालुक्यांना होऊ शकतो. लोकसंख्या वाढीचा वेग लक्षात घेता, सध्या उपलब्ध असलेलं पाणी फक्त पिण्यासाठीच राखून ठेवण्याची वेळ येऊ शकते. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना कार्यान्वित व्हायला हवी. 

माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी सहा जिल्हे व एकतीस तालुक्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण या योजनेसाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आठ लाख सह्यांचे निवेदन दिले होते. यासाठी आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील सतत पाठपुरावा करीत आहेत. दरम्यान खासदार रणजितसिंह निंबाळकर आणि आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारकडून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेसाठी निधी मंजूर करण्यासाठी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर व आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. सध्या सोलापूर जिल्ह्याचा पाणीप्रश्न पेटला असून उजनी धरणातील हक्काचं पाणी पळवण्याचा घाट घातला आहे. जिल्ह्याचा पिण्याच्या पाण्याचा व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाशिवाय पर्याय नाही. जिल्ह्याच्या विकासास कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना फायदेशीर असल्याने त्याच्या मंजुरीस जनतेमधून उठाव होण्याची गरज असल्याचे मत भाजपचे तालुकाध्यक्ष चेतनसिंह केदार-सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.