बँकांनी शेतकऱ्यांना त्वरित कर्ज द्यावे, थकीत पीक कर्जाची हमी राज्य सरकारची - मुख्यमंत्री

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी

बँकांनी येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करावे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधीचे पीककर्ज थकीत असेल, त्यांना राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनाही पीक कर्ज देण्यात यावे, त्यांचे थकीत पीक कर्ज भरण्याची हमी राज्य शासनाने कर्जमुक्ती योजनेतून घेतली आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी विविध बँकांना दिली.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी राज्यातील बँकर्स समितीची १४७ वी बैठक व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली. यावेळी त्यांनी खरीप पीक कर्ज देण्याचे निर्देश दिलेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, मुख्य सचिव अजोय मेहता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मनोज सौनिक, आशिषकुमार सिंह, विकास खारगे, आभा शुक्ला, एकनाथ डवले आदी अधिकाऱ्यांसह केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी, नाबार्डचे प्रतिनिधी, राज्यातील विविध बँकांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. एप्रिल २०२० अखेर ही योजना संपायला पाहिजे होती. पण कोरोनाच्या संकटामुळे काही शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती बाकी राहिली आहे. बँकांनी आता येत्या खरीप हंगामासाठी या शेतकऱ्यांची खाती थकीत गृहीत न धरता त्यांनाही नवीन पीक कर्ज देणे गरजेचे आहे. या शेतकऱ्यांचे आधीचे थकीत कर्ज मुक्त करण्याची हमी राज्य शासन घेत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

यंदाचा पावसाळा समाधानकारक असेल असा अंदाज आहे. कोरोनाच्या काळात शेतकरीही मोठ्या संकटात आला आहे. पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्याला आपण सर्वांनी मिळून साथ देऊया. सर्वजण मिळून कोरोनाच्या संकटावर मात करुया, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, आपण साधारण २५ जिल्ह्यांचा दौरा केला. शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी प्रमाणात पीककर्ज वितरण झाले आहे. आता पावसाळा जवळ आल्याने शेतकऱ्याला लवकरात लवकर कसे पीककर्ज मिळेल हे बघावे लागेल. शेतकऱ्यांना थो़डीशी रक्कम मिळाली तरी ते कर्जासाठी सावकार किंवा इतर खासगी यंत्रणेकडे जाणार नाहीत. त्यामुळे बँकांनी पीककर्जाच्या वितरणाचा मुद्दा अग्रक्रमावर घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.