पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वपूर्ण माहिती

सर्व वीज उपयोजना आमलात आणा...


वीज वितरण क्षेत्रातील समस्या सर्व राज्यात सारखी नाही. वीज समस्या दूर करण्यासाठी समान उपाय किंवा तोडगा शोधण्याऐवजी ऊर्जा मंत्रालयाने प्रत्येक राज्याची विजेसंबंधीची कार्यक्षमता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. मंत्रालयाने राज्यनिहाय विशिष्ट उपाययोजना अंमलात आणाव्यात, असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाला दिला आहे.

पंतप्रधानांनी नुकताच मंत्रालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. वीज क्षेत्रातील प्रमुख समस्यांचा सामना करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या धोरणांसह संशोधित टेरिफ धोरण तसेच वीज (संशोधन) विधेयक २०२० संबंधी बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली.

सौर तसेच पवन उर्जेच्या उपयोगातून किनारपट्टी भागात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासंबंधी योजना आखण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या. यासोबतच 'कार्बन मुक्त लद्दाख' योजनेला गती देण्याची इच्छा देखील त्यांनी बैठकीतून व्यक्त केली. ऊर्जा क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढवून त्यात आर्थिक सातत्य, स्थिरता, सुनिश्चितेच्या आधारे वीज ग्राहकांच्या समस्येचे निराकरण करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांकडून बैठकीत भर देण्यात आला.

वीज वितरण कंपन्यांनी (डिस्कॉम्स) वेळोवेळी त्यांच्या कामगिरीचे मापदंड, अहवाल प्रकाशित करावे. या कंपन्यांच्या समकक्ष कंपन्यांच्या कामगिरीची तुलना त्यामुळे संबंधित क्षेत्रातील वीज ग्राहकांना करता येईल. वीज क्षेत्रात उपकरणांचा वापर 'मेक इन इंडिया' च्या अनुषंगाने झाला पाहिजे, अश्या सूचना पंतप्रधानांकडून देण्यात आल्या.

सौरउर्जेवर आधारित कृषीपंपासह विकेंद्रिकृत सौर शीतगृहांपर्यंतच्या कृषी क्षेत्रातील पुरवठा साखळीसाठी समग्र दृष्टिकोन अंमलबजावणीची गरज यावेळी पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. 'रूफटॉप'सोलरयंत्रणेसाठी नाविन्यपूर्ण मॉडेल्सवरही विशेष भर देण्याची गरज आहे. प्रत्येक राज्याने किमान एक शहर (राजधानीचे शहर अथवा प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ) रूफटॉप सौर उर्जेच्या माध्यमातूनप्रकाशमान करण्याची इच्छा व्यक्त केली. रोजगार निर्मितीच्या संधीत वाढ करण्यासाठी भारतातील वीज उपकरणाच्या उत्पादनासाठी अनुकूल वातावरण विकसित करण्यावरही विशेष भर पंतप्रधानांकडून देण्यात आला.