भाजप काळातील जाचक अटी शिथील करून अनुदान देण्याचे अजीत पवार यांचे आश्वासन:- आ दत्तात्रय सावंत

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शिक्षकांना मिळणार पगार

पंढरपूर // प्रतिंनिधी

पूर्वीचे अनुदान सूत्र मोडीत काढत नवीन  आदेश काढून शिक्षण विभागात अनेक समस्या भाजप काळात निर्माण केल्या गेल्या त्यामुळे भाजप काळातील जीआर मधील जाचक अटी रद्द करून पूर्वीच्या अनुदान सूत्रानुसार अनुदान देण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी दिल्याची माहिती आ दत्तात्रय सावंत यांनी दिली.१५जून रोजी शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांची भेट घेवून चर्चा केली असता अर्थ विभागातील तांत्रीक बाबी पाहता समस्या सुटने कठीण असल्याने उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची भेट घेतली, त्यांनी फाईल पुटप करायला सांगितल्या. परंतू  प्रश्न सुटणार नाही फाईल परत येईल याची खात्री वाटल्या महाविकास आघाडी चे नेते खा शरद पवार यांची दि.16 जुनला बारामती येथील गोविंदबागेत भेट घेऊन हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. पवार साहेबांनी  लवकरच बैठक लावतो असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज सह्याद्रीवर बैठक संपन्न झाली.
भाजपच्या काळातील 13 सप्टेंबर 2019 च्या जाचक  शासन निर्णयातील सर्व अटी शिथील करुन प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक घोषित सर्व संस्थांना 20 टक्के अनुदान आणी पुढील टप्पा 20 टक्के अनुदानित अंशतःशाळांना देण्यात येणार या करीता येत्या कँबीनेटला नोट सादर करण्याचे आदेश  शरदचंद्रजी पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपन्न झालेल्या बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांनी शिक्षण विभागाला दिले.या बैठकीत अघोषीत प्राथमिक, माध्यमिक आणी उच्च माध्यमिक यांना घोषीत करणे,कमवीच्या 1298 वाढीव पदांना मंजूरी देवून अनुदान देणे आणी अंशत: अनुदानित अतिरिक्त शिक्षकांना सेवा सरक्षण देणे या मुद्यावर सुध्दा चर्चा झाली. हे दोनीही मुद्दे सोडवीण्यासाठी 13 सप्टेंबर 2019 चा शासन निर्णय रद्द झाल्या नंतर वित्त विभागाची अडचन नाही शिक्षण विभागाने यावर कार्यवाही करावी असे निर्देश शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीला शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड, दत्तात्रय सावंत, आ श्रीकांत देशपांडे, आ बाळाराम पाटील, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधानसचिव मित्तल यांच्या सह शिक्षण विभागाचे सह सचिव इ.मु.काझी, ल.वी.सावंत, आव्हाड इत्यादी उपस्थित होते. सदर बैठकीचे इतीवृत्त महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे  पाठवले जाणार असून  13 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयातील सर्व जाचक अटी येत्या कँबीनेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठेवून रद्द होणार आहे. लवकरच बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली निघणार असल्याची माहिती आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी माध्यमांशी बोलतांना दिली.