लॉकडाऊनमध्ये केंद्र सरकारकडून राजकारण समाजसेविका मेधा पाटकर

सोलापूर // प्रतिनिधी

कोरोना परिस्थितीमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून श्रमिकांचा प्रचंड आर्थिक, मानसिक व शारीरिक छळ झाला. याकाळात केंद्र सरकारकडून राजकारण करण्यात आल्याने मजुरांचे प्रश्न उपेक्षित राहिले. कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी नसल्याने मजुरांची पिळवणूक होत आहे. या मजुरांना कायद्याने  दिलेले हक्क त्यांना मिळवून देण्यासाठी आपला प्रयत्न सुरू असल्याचे ‘नर्मदा बचाव’ आंदोलनाच्या  प्रवर्तक तथा समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी सांगितले.

लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेले सोलापुरातील मजुरांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी पाटकर यांनी बुधवारी दिवसभर विडी कामगार महिला, घरेलू कामगार व अन्य असंघटित कामगारांशी चर्चा करून त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी सायंकाळी पार्क चौकातील श्रमिक पत्रकार संघाच्या कार्यालयात पत्रकाराशी संवाद साधून आपली भूमिका स्पष्ट केली.

यावेळी पाटकर म्हणाल्या, लॉकडाऊनमुळे बांधकाम, टेक्स्टाईल, घरेलू, किरकोळ दुकाने आदी क्षेत्रांत काम करणार्याई असंघटित कामगारांचे प्रचंड हाल झाले. कोरोनाची पार्श्वभूमी असतानाही एक लाखांच्या जनसमुदायासमोर कार्यक्रम घेण्यात आला. त्याचवेळी कामगारांना त्यांच्या घरी जाण्यासाठी केंद्र शासनाने रेल्वे व बसची सोय करून दिली असती तर कोरोनाचा प्रसार रोखता आला असता. मात्र, यात केंद्र सरकार अपयशी पडले.

लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाकडे 34 रेल्वे सोडण्याची मागणी केली होती. मात्र, केवळ एक रेल्वेगाडी याकाळात सोडण्यात आली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी प्रवासीसुविधा मोफत करण्याचे आदेश दिले. मात्र न्यायालयाच्या या आदेेशाचेही पालन झाले नाही. लाखो कामगार हजारो किलोमीटर पायी चालत गेले, असेही पाटकर यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य सरकार मजुरांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक आहे. असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांबाबत ते संघटनांशी चर्चा करुन योग्य प्रतिसाद देत आहेत. त्यामुळे मजुरांचे प्रश्न सुटतील. लॉकडाऊनमुळे केशरी कार्डधारक कुटुंबांचे उत्पन्नही कमी झाले होते. त्यामुळे या घटकांनाही मोफत रेशन धान्य देणे आवश्यक होते. विस्थापित कामगारांना त्यांची मजुरी, आरोग्यसुविधा व प्रवाससुविधा देणे बंधनकारक होते. मात्र, तसे झाले नाही. अजूनही श्रमिकांचे प्रचंड हाल होत असून, त्यांना किमान दहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत सरकाकडून होणे अपेक्षित आहे.

श्रमिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व्यापक प्रमाणात जनआंदोलन छेडण्यात येणार असून मजुरांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठीच राज्यभर आपला दौरा सुरू असल्याची माहिती पाटकर यांनी दिली.

आत्महत्या करावीशी वाटली

लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाकडे 34 रेल्वे सोडण्याची मागणी केली होती. मात्र, केवळ एक रेल्वेगाडी याकाळात सोडण्यात आली. याप्रकरणी सर्वोच्य न्यायालयात आम्ही धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी प्रवासीसुविधा मोफत करण्याचे आदेश दिले. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेेशाचेही पालन झाले नाही. लाखो कामगार हजारो किलोमीटर पायी चालत गेल्याचे चित्र पाहिल्यानंतर आत्महत्या करावी, अशी मानसिकता माझी क्षणभर झाल्याचीही भावना पाटकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.