२३मे रोजी शासनाने घेतलेल्या निर्णयनुसार सर्वांसाठी विनाशुल्क उपचार मिळणार:- शिवबुध्दचे संदिप मुटकुळे

• 
  

पंढरपूर // प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सरकारने २३ मे रोजी शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्याचे रहिवासी असलेल्या सर्वांना विनाशुल्क कोविड-१९ उपचार पुरवण्यात येतील. उपचारांचा खर्च हा महात्मा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत शासनाकडून उचलण्यात येतोय. ही योजना आधी फक्त कमी उत्पन्न गटासाठी होती.पण कोविड  -१९ च्या उपचारासाठी सर्व रहिवाशांना लाभ मिळणार आहे. रुग्णाचं आधार कार्ड,रेशन कार्ड इत्यादी हे रहिवास दाखवण्यासाठी पुरेसं आहे.अंगीकृत रुग्णालय (राज्यभरात ९७३ आहेत) खाजगी असो वा शासकीय रुग्णालय,आहार, ते किरकोळ तपासण्या ते आयसीयू यापैकी कशाचीच शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही.पण नफ्याला चटावलेल्या बिगर-शासकीय रुग्णालयांना नेहमीप्रमाणे नफेखोरी करता येत नसल्याने ते काहीप्रमाणात योजनेच्या अंमलबजावणीत आडकाठी आणत आहेत.माझ्या स्वतःच्या नातेवाईकांना कोविड-१९च्या उपचारासाठी शासनाने कोविड-१९ केंद्र म्हणून मान्यता दिलेल्या एका बिगरशासकीय रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. रुग्णालयाने या योजनेबद्दल दाखल होणाऱ्या रुग्णांना माहिती देण्यासाठी काहीच केलेलं नाही.साधं एक पत्रक पण कुठे चिटकवलेलं नाही.आधीच मंदीने आणि लॉकडाऊनने आर्थिकदृष्ट्या मेटाकुटीला आलेले लोक फक्त योजनेबद्दल माहित नसल्याने हजारो, लाखो रुपये कोविड-१९ उपचारांवर खर्च करत आहेत.नंतर उशिराने योजनेबद्दल कळल्यास आणि रुग्णालयात विचारपूस केल्यास योजनेतून खर्च करायचा हे आधीच सांगायला हवं होतं,आता तुम्हाला योजनेचा फायदा नाही मिळू शकत.वगैरे अशाप्रकारची उत्तरं दिली जात आहेत.योग्य प्रकारे रुग्णालय प्रशासनाला त्यांच्या असंवेदनशील नफेखोरी बद्दल धारेवर धरल्यास ते वठणीवर येतातच. पण त्यासाठी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे.तसं माझ्या माहितीतली अशी घटना एकाच रुग्णालयातली असली तरी अशाच प्रकारच्या गोष्टी सगळीकडे होत असणार हा अंदाज आपल्या आरोग्यव्यवस्थेच्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीवरून लावत आहे. कोणाला या प्रकारचा त्रास सहन करायला लागू नये म्हणून रुग्णाचं रेशन कार्ड,आधार कार्ड आणि शासन निर्णयाची प्रत ही सुरवातीलाच रुग्णालयाकडे द्या.आणि या योजने अंतर्गतच उपचार करण्याचा आग्रह धरा.जर त्यांनी स्वीकारण्यास मनाई केली तर प्रथम हॉस्पिटलला ही कागदपत्र ई-मेलने पाठवा म्हणजे पाठवल्याचं रेकॉर्ड राहील.रुग्णालय प्रशासन न बधल्यासवर तक्रार करा. या योजने संदर्भात राज्य सरकारनं अनेकदा पत्रकार परिषदेतून स्पष्ट केलंय.आणि अंमलबजावणी न केल्याबद्दल्या-मुंबईत-सोलापूर-पंढरपूर काही खाजगी रुग्णालयावर कारवाई देखील केली आहे.हे देखील रुग्णालय प्रशासनाच्या निदर्शनास आणू घ्यावे.जे रूग्णाले सामान्य नागरिकांनी सहकार्य नाही केलेतर महाविकास आघाडी सरकार गुन्हे दाखल करणार आहे. आणि त्या हाॅस्पिटलचा परवाना रद्द केला जाणार आहे महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केले आहे.असे आव्हान शिवबुध्दचे संस्थापक अध्यक्ष संदिपराजे मुटकुळे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला केले.