सोलापूर // प्रतिनिधी
मा.उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना सोलापुरातील कोरोना परिस्थिती हाताळणे झेपत नसल्याचे जाहीरपणे व स्पष्ट सांगूनही जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची अद्याप बदली झालेली नाही, याचे आश्चर्य वाटते. त्यामुळे सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची तातडीने बदली करून त्यांच्या ठिकाणी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अनुभवी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची मागणी छावाचे योगेश पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व महसूल मंत्री यांचेकडे ऑनलाइन व ईमेलव्दारे केलेली आहे.
याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की. गेल्या तीन महिन्यापासून सोलापुरात कोरोनाने थैमान घातलेले असून मृत्युदरही जास्त आहे. या सर्व परिस्थितीस सर्वस्वी आपत्ती व्यवस्थापनचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर हेच जबाबदार आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी गेल्या 70-75 दिवसांच्या लॉकडाऊन कालावधीत जास्तीत जास्त शासकीय बेडची व्यवस्था करणे व वैद्यकीय सेवा देण्याच्या दृष्टीने कोणतेही ठोस असे प्रयत्न केलेले नाहीत. जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी खाजगी हॉस्पिटलचा आर्थिक फायदा व्हावा, या दृष्ट हेतूने आणि जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसूर करून लॉकडाऊन कालावधीत शासकीय बेडची संख्या वाढविली नाही. जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी जाणीवपूर्वक जनतेला शासकीय रुग्ण सेवेपासुन वंचित ठेवल्यामुळे नाईलाजास्तव लोकांना खाजगी हॉस्पिटलमध्ये अड्मिट व्हावे लागत आहे. त्यामुळे खाजगी हॉस्पिटल चालकांचा करोडो रुपयाचा फायदा होत आहे. सोलापुरातील कोरोनाची परिस्थिती व खाजगी हॉस्पिटलमधील कोविड 19 च्या रुग्णांची अवाढव्य बिले बघितल्यावर जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी, खाजगी हॉस्पिटलबाबत घेतलेली सौम्य भूमिका व अवलंबलेली कार्यपध्दती खूपच संशयास्पद असल्याचे स्पष्टपणे दिसुन येते. जिल्हाधिकारी शंभरकर यांचा नाकर्तेपणा व अश्या चुकीच्या धोरणांमुळे सोलापुरातील जनतेचे कधीही न भरून येणारे शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान झालेले आहे.
तसेच कोविड पॉज़िटिव व्यक्तीची ट्रव्हेल हिस्ट्री व पेशंटच्या संपर्कातील व्यक्ती शोधून त्यांचेवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यास जिल्हाधिकारी शंभरकर हे सपशेल अपयशी ठरलेले आहेत. असे असतांनाही जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी स्वतःची जबाबदारी झडकुन स्वतःचे अपयश जनतेच्या माथी मारून पुन्हा एकदा सोलापुरात दहा दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला. यावरून जिल्हाधिकारी शंभरकर हे जनतेला वैद्यकीय सेवा देण्याबाबत व कोरोना विषाणूबाबत किती उदासीन आहेत हे स्पष्ट दिसुन येते. सदरचा दहा दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यातही काहीतरी काळेबेरं असण्याची दाट शक्यता आहे. कोरोनावर उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हाधिकारी शंभरकर यांच्याकडे आलेल्या शासकीय निधी व आपत्ती व्यवस्थापन निधीत खुप अनियमितता व मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झालेला असून शासनाने दिलेल्या शासकीय निधी व आपत्ती व्यवस्थापन निधीचे, तसेच वैद्यकीय खर्च व अन्य खर्चाचे तातडीने ऑडीट व्हावे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाने केशरी, पिवळे व अन्तोदय कार्डधारक जनतेला वाटण्यासाठी दिलेले धान्य व वाटप धान्य याचीही सखोल चौकशी करावी, कारण जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी आपल्या मर्जीतील काही राजकीय नेते व सामाजिक नेत्यांना धान्य वाटप करण्यासाठी नियमबाह्य व बेकायदेशीरपणे शासकीय धान्य दिलेले आहे.
तसेच हायपोक्लोराइड, मास्क, सनिटायझर, मल्टी विटामिन व अन्य औषधाच्या खरेदीमध्ये मोठा घोटाळा झालेला असून सदर खरेदी व निविदाबाबत मी स्वतः माहिती अधिकारातून माहिती मागितली तर गैरकारभार व भ्रष्टाचार उघड होईल या भीतीमुळे मला अद्यापपर्यंत माहिती दिली नाही. त्यामुळे कोरोना काळातील सर्व निविदा व खरेदी वस्तू व त्याच्या किंमतीची सखोल चौकशी करावी आणि जिल्हाधिकारी शंभरकर यांची त्वरित बदली करून त्यांच्या ठिकाणी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अनुभवी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची मागणी राष्ट्रीय छावाचे योगेश पवार यांनी केलेली आहे


Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.