मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार:- शिवबुध्दचे संदिप मुटकुळे

पंढरपूर // प्रतिनिधी

देशात व राज्यात मुस्लिमधर्मातील अनेक पोटजाती मधील दुर्लक्षीत समाजाच्या उन्नतीसाठी सरकार कडून आयोग,समित्यांची नेमणूक करण्यात आली.आणि त्यांनी मुस्लिम समाजातीलआर्थिक,सामाजिक,मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून  देणारे अहवाल सादर केले. सदर अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाची अवस्था अतिशय बिकट असून इतर समाजापेक्षाही खालच्या दर्जाचे असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झालेली आहे.परंतु सदर अहवाल हे केवळ कागदोपत्री राहिले.असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्था दिसून येत आहे.आरक्षण मिळणे मुस्लिम समाजाचा अधिकार आहे.असे मत शिवबुध्दचे संस्थापक अध्यक्ष संदिप मुटकुळे यांनी केले. महाविकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्बामध्ये देखील मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केलेले होते.व आहे.नुकत्याच झालेल्या एसपीएसससी परीक्षेचा विचार करता यामध्ये मुस्लिम समाजाची टक्केवारी ही अतिशय कमी म्हणजेच १टक्क्यापेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना पाच टक्के कोटा दिला.पणत्याविरोध्द प्रकरणात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.यात न्यायालयाने मुस्लिमांच शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवावला सांगितले होते.असे असतानाही मागील भाजप सरकारने मुस्लिम आरक्षणासाठी नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नब नोटिफिकेशन काढल नाही.तसच याबाबत अद्यापही विधयक आणला नाही.म्हणून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकेलल नाही.रंगनाथ मिश्रा कमिशन, न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती सहित मेहमदूर रेहमान समितीच्या अहवालातून मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक,आर्थिक,सामाजिक व शासकीय नौकरीत मुस्लिम समाजाची परिस्थिती समोर आलेली आहे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस सर्व समितीनी केली होती.अशा प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्रात मुस्लिम समाज बांधव पाच टक्के आरक्षणापासून वंचित ठेवले गेला आहे.तरी आता तरी महाविकास आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची व्यवस्था करावी. असे निवेदनाव्दारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि क्राँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.असे शिवबुध्दचे संस्थापक अध्यक्ष संदिपराजे मुटकुळे प्रसिध्दीपत्रकामध्ये म्हटले आहे.