धोबी परिट समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीत समाविष्ट करा:- शिवस्वराज्य युवा संघटनेची मागणी

पंढरपूर // प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील धोबी परीट समाजाला पुर्ववत अनुसूचित जाती जमाती सामाविष्ट करण्याकरीता सामाजिक न्याय विभाग,नवी दिल्ली यांनी पाठविलेल्या प्रपत्रामध्ये राज्य

शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने विहित प्रपत्रामध्ये दहा महिने लोटुन सुध्दा माहिती भरुन न पाठविल्यामुळे धोबी परीट समाजावर न्याय केल्यासारखे आहे.देशाच्या सतरा (१७) राज्यात धोबी समाज अनुसुचित जातीमध्ये आहे.एकाच देशात धोबी समाजाचे दोन प्रवर्गामध्ये विभाजन झाले आहे.याच चुकीमुळे अनेक वर्षापासुन सामाजिक,आर्थिक क्षेत्रात पिडीत असलेला हा समाज शैक्षणिक क्षेत्रातही पिडीतच राहीलेला आहे. आश्चर्य म्हणजे धोबी समाज महाराष्ट्रातील भंडारा आणि बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये १९६० पुर्वी अनुसुचित जातीमध्येच होता. १९३६-१९६० पर्यंत या जिल्ह्यातील धोबी समाजाला अनुसुचित जातीच्या सवलती मिळत होत्या.कारण भाषावर प्रांत रचनेपुर्वी विदर्भ (व-हाड) हा मध्यप्रदेश राज्यात होता.मध्य प्रदेशातील वहाड (आता विदर्भामधील ५ जिल्हे रायसेन, सिंहोर,भोपाळ,भंडारा,बलढाणा) या जिल्ह्यात राहणारा धोबी समाज अनुसुचित जातीत होता परंतु १ मे १९६० ला महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि पाच जिल्ह्यातील तिन जिल्हे मध्यप्रदेशात आणि दोन जिल्हे (भंडारा आणि बुलढाणा) महाराष्ट्रात जोडल्या गेले. या दोन जिल्ह्याला मिळणाऱ्या अनुसुचित जातीच्या सवलती बंद करुन त्यांना ओबीसी मध्ये टाकण्याचे काम सरकारने केले.तरी लवकरात लवकर आपल्या विभागाकडून सामाजिक न्याय विभाग,भारत सरकार,नवी दिल्लीला विहीत प्रपत्रामध्ये माहिती भरुन पाठविण्यात यावे.आणि विरोधी पक्षाने हा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात उचलून धरून धोबी परीट समाजासाठी आवाज उठवावा.

 अशी मागणी शिवस्वराज्य युवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संदिप मुटकुळे यांच्यावतीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे,आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार,सामाजिक न्यायमंत्री धनजंय मुंडे साहेब यांच्याकडे करण्यात आली आहे.