कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी, विरोधानंतरही रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी 

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद ( Ramnath Kovind) यांनी संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या कृषीविषयक तीन विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. याबाबचे राजपत्र आज प्रकाशित झाले आहे. राष्ट्रपतींनी विधेयकांना मंजुरी दिल्याने त्यांचे कायद्यात रुपांतर झालेय. संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपतींनी 24 सप्टेंबरला मंजुरी दिल्याचे राजपत्रात म्हटले आहे. 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कृषी क्षेत्रातील सुधारणांसाठी 3 विधेयके मंजूर केली गेली होती. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक अशी तीन विधेयकं केंद्राने लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करुन घेतली होती. या विधेयकांना मंजुरी देऊ नये अशी विनंती शेतकऱ्यांनी राष्ट्रपतींना केली होती.

  राज्यसभेत कृषीविषयक विधेयके मंजूर करताना विरोधकांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला होता. या विधेयकांच्या मंजूरी वेळी गोंधळ घातल्या प्रकरणी ८ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपून बोरा, सय्यद नासीर हुसेन, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, माकपचे के.के. रागेश आणि एल्माराम करीम यांचे निलंबन करण्यात आले होते.

 देशभरातील शेतकऱ्यांचा विधेयकांना विरोध

पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, या राज्यांतील शेतकऱ्यांसह देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांनी कृषी विधेयंका विरुद्ध आंदोलन पुकराले होते. 25 सप्टेंबरला शेतकरी संघटनांच्या समन्वय समितीने देशव्यापी आंदोलन पुकारले होते. कृषी विधेयकांमुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांसह काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांनी घेतली होती.

शिरोमणी अकाली दल एनडीएमधून बाहेर

मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना (Agriculture Bills) विरोध म्हणून शिरोमणी अकाली दलाने (Akali Dal) मोठा निर्णय घेतला आहे  अकाली दलाने आता थेट राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतूनच बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. याआधीच अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर यांनी कृषी कायद्यांच्या विरोधात आपल्या कॅबिनेट मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.