प्रार्थनास्थळे सध्या खुली करणे व्यवहार्य नाही; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी 

कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने मार्गदर्शक तत्त्वांसह प्रार्थनास्थळे सुरू करणे हा व्यवहार्य तोडगा नाही, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी सांगितले.

मार्गदर्शक तत्त्वे आखून प्रार्थनास्थळे खुली करावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका एका एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. ए. ए. सय्यद व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे होती. भाविकांच्या संख्येवर व अन्य निर्बंध घालून प्रार्थनास्थळे खुली करावीत, अशी विनंती याचिकादारांचे वकील दीपेश सिरोया यांनी खंडपीठाला केली. राज्य सरकारने या सूचनेवर विचार केला. मात्र, कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने प्रार्थनास्थळे सुरू करणे व्यवहार्य नाही, असे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. यासंदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव किशोर निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

भाजी मंडई आणि गणेशोत्सवादरम्यानचा अनुभव पाहता लोकांनी लॉकडाऊनच्या नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले. एखाद्या धर्माचे आचरण करणे व त्याचा प्रसार करण्याचा घटनात्मक अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे. सार्वजनिक आरोग्याची देखभाल आणि सुधारणा करण्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली तरी नागरिक त्यांचे पालन करतील, याची खात्री नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या गणेशोत्सवामुळे प्रशासनाचे चांगलेच डोळे उघडले आहेत. राज्य सरकारने गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आणि नागरिक त्याचे पालन करतील, अशी आशा बाळगली.

महामारीच्या काळात सरकारला साहाय्य करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. मात्र, नागरिक जबाबदारीने वागण्याऐवजी मंडई व बाजारात अगदी सहजपणे वावरत होते. बाजारांत अतिगर्दी झाली होती. शोभेच्या वस्तू घेण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती. या वस्तू अत्यावश्यक नव्हत्या, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. प्रार्थनास्थळे खुली केली तर कोरोनाचा संसर्ग वाढेल आणि या संसर्गाला आळा घालणे शक्य होणार नाही. ६ सप्टेंबरपासून राज्यात कोरोनामुळे २६,००० लोकांचा मृत्यू झाला. आंध्र प्रदेशात तिरुपती बालाजी मंदिर खुले केल्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढला. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वांसह प्रार्थनास्थळे खुली करणे, हा व्यवहार्य तोडगा नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.