सहकारी बँका बुडवणाऱ्या संचालकांची निवडणूक बंदी महाविकासआघाडी सरकारने उठवली

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी 

सहकारी बँका बुडवणाऱ्या संचालकांना १० वर्षे निवडणूक लढण्यास बंदी घालणारी कायद्यातील दुरुस्ती महाविकास आघाडी सरकारने आज बदलली. महाराष्ट्र सहकारी संस्था दुरुस्ती विधेयकाला विधानसभेने  मंजुरी दिली. मात्र या कायद्यातील प्रास्तावित तरतुदींना विरोधकांसह देवेंद्र फडणीस यांनी विरोध केला. 

बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला. चांगले काम करणाऱ्या संचालकांनाही फटका बसत‌ असल्याने ही दुरुस्ती केल्याचा दावा सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत केला. दोषी संचालकांना पाठीशी घालण्यासाठी सरकारने विधेयक विधानसभेत मंजूर केले असेल, तरी या मंजुरीपासून दोन हात दूर राहण्यासाठी आम्ही सभात्याग केला असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशाप्रकारे सहकारी बँका बुडवणाऱ्या संचालकांवर १० वर्षांची निवडणूक बंदी घालण्यात आली होती.