साखर उद्योगाला केंद्राच्या मदतीच्या "मास्टरस्ट्रोक"ची गरज! :प्रा.संग्राम चव्हाण

 

यंदाचा ऊस गाळप हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला असून अनुकूल वातावरणामुळे ऊसाच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ झाली असून हा हंगाम 'बंपर हंगाम' ठरणार आहे. राज्यातील तसेच संपूर्ण देशातील साखर कारखानदारांनी पुढील आर्थिक कोंडीची समस्या मात्र अजूनही कायम आहे परिणामी अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत गंभीर होणार आहे असे चित्र दिसते.महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची एकत्रित गाळप क्षमता अंदाजे 600 लाख मेट्रिक टन एवढी असून सुमारे तीनशे लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाविना शिल्लक राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. नोटबंदी तसेच लॉक डाऊन मुळे आधीच शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले असून

त्याच्याजवळ दैनंदिन चरितार्थ चालवण्यासाठी तसेच शेती करण्यासाठी पैसा उरला नाही अशा पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगाला अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीच्या "मास्टर स्ट्रोक"ची आज नितांत गरज  निर्माण झाली असून त्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार पातळीवर अडचणीतील कारखान्यांना थकहमी ,नकद मूल्य, कर्जाची पुनर्रचना वगैरे प्रश्न वेळ वाया न घालविता युध्दपातळीवर सोडविणे गरजेचे झाले आहे.तसेच सदरचा प्रश्न सोडविताना केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हितच डोळ्यासमोर ठेवावे, हा प्रश्न सोडविताना राजकीय पक्ष,गट-तट यांचा विचार करून वेठीला धरण्याची ही वेळ नाही ही अन्यथा शेतकरी उध्वस्त होईल असे मत सोलापूर जिल्हा किसान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. संग्राम चव्हाण यांनी आमचे प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केले.

थोडे महत्त्वाचे:-

राज्यातील सर्वच कारखान्यांसाठी प्रयत्न करणार,केंद्राला 10000हजार कोटी मागितले.

सन 2020 -2021 चा ऊस गाळप हंगाम जवळ आला आहे .परंतु महाराष्ट्र राज्यासह संपूर्ण देशातील साखर उद्योग विचित्र अशा आर्थिक कोंडीत सापडला आहे .कोरोना प्रादुर्भावाच्या भीतीमुळे तोडणी कामगारांचा प्रश्न निर्माण होणारआहे,थकहमी,उत्पादन खर्च व विक्री किंमत यामधील तफावत,थकीत पगार,व थकीत एफ् आर पी यांसह इतर अनेक प्रश्नांमुळे साखर कारखानदारी सध्या खुपच अडचणीत आहे.

केंद्र सरकार व राज्यातील सहकारी तसेच खासगी साखर कारखाने यांच्या दरम्यान समन्वयक म्हणून भाजपने माझ्यावर जबाबदारी सोपविल्यानंतर मा.फडणवीस साहेब,मा. चंद्रकांत दादा पाटील यांचेसह मी मा.अमित शहा ,केंद्रीय कृषिमंत्री  नरेंद्रसिंह तोमरसाहेब व रामविलास पासवानसाहेब यांना भेटून साखर उद्योगापुढील अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी 10000 कोटी रूपयांच्या 'सॉफ्टलोन पॅकेजची' मागणी केली आहे. परंतु अमित शहा यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे हा निर्णय थोडा लांबणीवर पडला असून आमचा पाठपुरावा सुरू आहे लवकरच सकारात्मक निर्णय होइल.गट-तट व पक्षीय राजकारण बाजुला ठेवून आम्ही संपुर्ण राज्यातील  सर्वच साखर- कारखान्यांसाठी प्रयत्न करणार आहोत.

                      

               -:खासदार श्री धनंजय महाडिक ,

                      समन्वयक केंद्र सरकार,

सहकारी व खाजगी साखर कारखाने महाराष्ट्र राज्य.

कारखान्यांनी गाळप क्षमतेचा विस्तार करावा 'दैव देते आणि कर्म नेते'

ज्या साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये नेहमीच अतिरिक्त उसाचा प्रश्न भेडसावतो त्या कारखान्याच्या सभासद, संचालक मंडळ व चेअरमन यांनी दूरदृष्टी ठेवून आपापल्या कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढविण्यासाठी विस्तारीकरण प्रकल्पाचे काम हाती घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.यंदा राज्यात सुमारे तीनशे लाख मेट्रिक टन शिल्लक राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.अलीकडच्या काळात निसर्गचक्र अनियमित झाले असून दोन वर्ष अनुकूल तर चार वर्ष प्रतिकुल  हवामानामुळे कधी ऊस जास्त पिकतो तर कधी कमी पिकतो. त्यामुळे जेव्हा ऊस जास्त पिकतो तेव्हा तो गाळण्यासाठी कारखान्याकडे पुरेशी गाळप क्षमता नसेल तर त्याच्या ऊसाची परवड होते.त्यामुळे 'दैव देते आणि कर्म नेते' अशा विचित्र अवस्थेत बळीराजा सापडतो.

                              -:प्रा.संग्रामचव्हाण

                 जिल्हाध्यक्ष किसान कॉंग्रेस सोलापुर जिल्हा