वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी
संचारबंदीच्या काळात नागरिकांना आर्थिक पातळीवर आधार देण्यासाठी आरबीआय ने कर्जाच्या हप्त्यामध्ये मुभा दिली होती. मार्च पासून ऑगस्ट महिन्यापर्यंत हा मोरेटोरियम देण्यात आला होता. आता या कर्जदारांना आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. आता या मोरेटोरीयम मधील व्याज सरकार भरणार आहे.
मार्चमध्ये आरबीआय ने मार्च मध्ये लोकांना मोरेटोरीयम अर्थात कर्जाचे हप्ते तीन महिने पुढे ढकलून मुदत दिली होती. नंतर संचारबंदी वाढल्यावर पुन्हा तीन महिने म्हणजे ऑगस्ट पर्यंत ही मुदत वाढविण्यात आली होती. या सहा महिन्यात कर्जाचा हप्ता भरला गेला नाही तर त्याला डिफॉल्ट मानण्यात येणार नाही असे आरबीआय ने सांगितले होते.
पण याचबरोबर एक अट अशी ठेवण्यात आली होती की, मोरेटोरियम नंतर या पैशांवर व्याज द्यावे लागेल. अर्थात हे सहा महिने संपल्यानंतरही या महिन्यातील अतिरिक्त व्याज द्यावे लागेल असे होय.
मात्र, आता सुप्रीम कोर्टने या कालावधीत लावण्यात आलेल्या अतिरिक्त व्याजदरावर दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्ट मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हंटले आहे की, एमएसएमई, एज्यूकेशन, होम, कंझ्युमर, ऑटो यासारख्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ केले जावे. सोबतच क्रेडीट कार्डवरही व्याज वसूल केले जावू नये.


Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.