केंद्र सरकार फौजदारी कायद्यात बदल करण्याची शक्यता हालचाली सुरू

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी 

केंद्र शासनाने भारतीय फौजदारी कायद्यात परिवर्तन करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्रामुख्याने भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, अमली पदार्थ सेवन विरोधी कायद्यात सामान्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे आणि लोकाभिमुख बदल करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सिम्बायोसिस विधी महाविद्यालयाकडून फौजदारी कायद्याचा आढावा घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यात महाविद्यालयाला यासंदर्भात पत्र पाठविले होते. त्यानंतर, पुन्हा जून महिन्यात गृह मंत्रालयाने महाविद्यालयासोबत पत्रव्यवहार करीत याविषयावर आवश्यक 'डाटा' गोळा करणे आणि कायद्यांचा आढावा घेणे तसेच शिफारशी देण्याबाबत कळविले होते. 

कायदेविषयक तरतुदी, कलमे आदी साहित्याचा आढावा महाविद्यालयाकडून घेतला जात आहे. फौजदारी कायद्यातील त्रुटी समजून घेण्यासाठी न्यायाधीश, सरकारी वकील, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, पोलीस, निम सरकारी संस्था, प्रसारमाध्यमे, तृतीय पंथी, मानसशास्त्रज्ञ, संशोधक, तज्ञ, न्यायवैद्यक अधिकारी, पॅरालीगल स्वयंसेवक, कारागृह अधिकारी यांच्यासह १२० हून अधिक घटकांकडून माहिती गोळा करण्यात आली आहे.  

कायदेशीर न्याय प्रणालीतील अंतर समजून घेण्यासाठी महाविद्यालयाने नुकतेच ‘भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीचे परिवर्तन’ या विषयावर ऑनलाईन चर्चासत्र घेण्यात आले. या चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांच्या शिफारशी आणि मुद्द्यांचा एकत्रित अहवाल गृह मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे. ठराविक विषयानुसार  सिम्बायोसिसच्या टीमने सुचवलेल्या शिफारशींचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक विषयानंतर ऑनलाईन  प्रश्नावली पाठवून त्यावरती ऑनलाईन पद्धतीनेच  मते घेण्यात आली.