संचारबंदीदरम्यान वीजमापनाची कोणतीही तांत्रिक पडताळणी न करता अव्वाच्या-सव्वाच्या वीज देयकं नागरिकांना पाठविण्यात आली. आधीच संचारबंदीमुळे मंदावलेला उद्योग-धंदा, संसाराची विस्कटलेली आर्थिक घडी सहन करणाऱ्या सर्वसामान्यांना हा 'झटका' असह्य होता. म्हणून मग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ह्याविरोधात आवाज उठविला.
स्थानिक पातळीवर वीज देयकं पडताळणी केंद्र उभी केली, वीज वितरक अधिकारी व नागरिक ह्यांचा संवाद घडवून आणला, राज्याच्या उर्जासचिवांची भेट घेतली, पक्षाच्या नेत्यांचं शिष्टमंडळ ऊर्जामंत्र्यांना भेटलं, खासगी वीज वितरक कंपन्या आंदोलनांनी नरमल्या व त्याही अधिकाऱ्यांनी कैफियत मांडण्यासाठी राजसाहेबांची भेट घेतली, सरकारच्या कानीकपाळी ओरडूनही सरकार निर्णय घेत नाही असं दिसल्यावर राजसाहेबांनी राज्यपालांची भेट घेतली, महाविकास आघाडी सरकारचे मार्गदर्शक श्री. शरद पवार साहेब ह्यांच्याशी वीज बील माफीसंदर्भात राजसाहेबांनी संवाद साधला. तरीही सरकार ढिम्मच. याउलट सरकारनेच ३६० अंशात भूमिका बदलून 'नागरिकांनी बिलं भरावीत अन्यथा वीज जोडणी कापू' अशी अरेरावीची भाषा सुरु केली.
सरकारने वीज बिल माफीसंदर्भात घेतलेल्या यु-टर्न विरोधात राज्यभर आवाज उठविण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या राज्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक पक्षाच्या मुख्यालयात पार पडली. त्यानंतर पक्षाचे नेते श्री. बाळा नांदगावकर ह्यांनी पत्रकार परिषदेत पक्षाची भूमिका मांडली. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे :
• सरकारमधील तीन पक्षातील श्रेयवादा दाव्यामुळे निर्णय घेतला जात नाहीये तेव्हा सरकारमधील अंतर्गत श्रेयवादाच्या लढाईचा भुर्दंड सामान्य नागरिकांनी का भरावा?
• येत्या सोमवारपर्यंत वीज बिलं माफ केली नाहीत तर राज्यभर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उग्र आंदोलन उभं करणार.
• पक्षातर्फे समस्त महाराष्ट्रातील जनतेला आवाहन करत आहोत की नागरिकांनी ह्या आंदोलनात सहभागी व्हावं.
• सरकारची मग्रुरीची भाषा पाहता जनक्षोभ उसळला तरंच वीज बिलांमध्ये दिलासा मिळेल आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्यासाठी रस्त्यावर उतरेल.
• नागरिकांना आवाहन करत आहोत की वाढीव वीजबिलं भरू नका, सरकारतर्फे वीज जोडणी कापण्यासाठी कुणी आलं तर त्यांना महाराष्ट्र सैनिकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल असा इशारा दिला आहे.
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.