उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना दिलासा

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कर्ज वितरणाच्या कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा दावा करत प्रकरण बंद करण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या अहवालाला विरोध करणारा अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) अर्ज विशेष न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे 'ईडी'ला या प्रकरणाचा तपास करता येणार नाही.

दरम्यान, पोलिसांचा अहवाल स्वीकारायचा की नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय मूळ तक्रारदाराचे सविस्तर म्हणणे ऐकल्यावर देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ६९ जणांवर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा अहवाल पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने मूळ तक्रारदार अरोरा यांना या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. अरोरा यांनी पोलिसांच्या अहवालाला आक्षेप घेणारी याचिका केली. तर गैरव्यवहाराचा दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत असल्याने अधिक तपास होणे आवश्यक आहे, असा दावा करत 'ईडी'नेही हस्तक्षेप अर्ज केला. तसेच न्यायालयाने पोलिसांचा अहवाल स्वीकारल्यास या प्रकरणाचा पुढील तपास आम्हाला करता येणार नाही, असे सांगत मुंबई पोलिसांच्या अहवालाला विरोध केला.

अरोरा यांनी पोलिसांचा अहवाल फेटाळून लावण्याची मागणी करताना 'ईडी'च्या भूमिकेला सहमती दर्शवली होती. तसेच पोलिसांचा अहवाल स्वीकारल्यास प्रकरणाचा समांतर तपास करणाऱ्या 'ईडी'ला काम थांबवावे लागेल आणि जनहितासाठी हे योग्य नसेल, असा युक्तिवाद केला. त्यामुळे ईडीला तपास करण्याची संधी देण्यासाठी मुंबई पोलिसांचा अहवाल फेटाळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने 'ईडी'च्या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला.