आमदार प्रणिती शिंदे यांची सोलापूरातील विविध शिष्टमंडळांसोबत महसूल मंंत्री मा. बाळासाहेब थोरात साहेब यांच्याकडे बैठक

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी 

आज दिनांक 03 नोव्हेंबर 2020 रोजी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी 

1) महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटावर वर्ग-2 आणि भाडेपटयाने प्रदान केलेल्या जमीनी भोगवटदार वर्ग- मध्ये रुपांतरीत करणे) नियम 2018 बाबत, 

2) एन.जी. मिल चाळ येथील रहिवाश्यांच्या मालकी हक्काने जमीन हस्तांतरीत होण्याबाबत. 

3) राष्ट्रीय महामार्गामध्ये बाधित झालेल्यांना भूसंपादनाची रक्कत वाढवून मिळण्याबाबत. 

4) रमाकांत कर्णिक नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित अ या संस्थेतील सभासदांना मिळकत पत्रिकेवर मालकी हक्क लावण्याबाबत. 

5) सोलापूरातील हद्दवाढ भागातील नागरीकांच्या प्रॉपर्टी कार्ड बाबत व 

6) सोलापूरातील सुक्ष्म, लघु यंत्रमाग उद्योगाच्या भुखंड हस्तांतर मुद्रांक शुल्कबाबत आदि. विषयांसंदर्भात विविध शिष्टमंडळासमवेत मा. महसूल मंत्री श्री. बाळासाहेब थोरात साहेब यांच्याकडे बैठक आयोजित केली.

या बैठकीमध्ये खालील विषयासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

1) महाराष्ट्र शासनाने वर्ग-2 च्या जमिनी वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करण्याकरीता सदर भोगवटदार वर्ग-2 च्या जमिनीचा धारक संबंधित मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करू शकले असे महाराष्ट्र शासन राजपत्र असधारण भाग-4 ब असधारण क्र. 87 मधील पृष्ठ क्र. 2 नियम 3 (1) मध्ये नमूद केलेले आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कब्जे हक्काने प्रधान केलेल्या व आजपर्यंत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या भोगवटयात असलेल्या जमिनी अशा जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक विवरण पत्रातील दराप्रमाणे येणारया किंमतीच्या 15 % एवढी रक्कम भरावी लागणार आहे. परंतू कब्जे हक्काच्या रकमेमध्ये कोणतीही सवलत न देता पूर्ण कब्जे हक्काची रक्कम वसूल करून रहिवास प्रयोजनासाठी कब्जे हक्काने प्रदान करण्यात आलेल्या भुखंडाचा/जमिनीचा धारणाधिकार भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करताना अशा जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रातील दराप्रमाणे येणाऱ्या किंमतीच्या 10 % इतकी रक्कम अधिमुल्य म्हणून आकारण्यात यावी असे आदेशात नमुद करण्यात आले आहे. याबाबत महाराष्ट्रातील सर्व सह. हौसिंग सोसायटी यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तरी या आदेशामध्ये सुधारणा करण्यात यावी.

2) सोलापूर शहरातील नरसिंग गिरजी चाळ भाडेकरू सहभागीदारी सह. संस्था मर्यादित संस्थेस शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने दि. 21/11/1957 मधील तरतुदीनुसार भोगवटदार वर्ग -2 च्या शासकीय जमिनी हस्तांतर करताना सदर जमिनीच्या प्रचलित मुल्यांच्या 50 टक्के इतकी रक्कम अनार्जित म्हणून आकारून मंत्री मंडळाच्या दि. 26/02/2003 रोजीच्या निर्णयानुसार भाडेकरू यांच्याकडून मोफत दिलेल्या 225 चौ.फु. क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरीत क्षेत्राकरीता वसूल केलेल्या रु.143,81,295/- चे 50 टक्के रु. 71,90,647/- इतकी रक्कम कामगारांकडून वसूल करून दि. 26/02/2003 चे मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निश्चित केल्यानुसार प्रथम वरिष्ठ स्तरावरून निर्णय घेण्यासंबंधीचे प्रकरण प्रलंबित आहे. सदर प्रलंबित प्रकरणाचे निकाल होवून त्यांच्या सदर संस्थेतील कामगारांच्या नावे हस्तांतर करण्यात यावे.    

3) राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 150 (ई), सोलापूर ते गुलबर्गा चौपदरीकरण करण्याकरीता जमिन संपादित करण्यात आलेली आहे. परंतू भुसंपादन करण्याकरीता जमिनीची नुकसान भरपाई तुटपुंजी व चालू बाजार भावाने दिले नसून अत्यंत कमी दर दिलेले आहे. सदर मिळकतधारांच्या अथवा लोकांच्या मेनरोड वरील मौल्यवान जमिनी अत्यंत कमी भावाने घेण्यात येत असून त्यांना 3260 प्रति चौरस मीटर अंदाजे रुपये 700/- प्रति फुट या दराने नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. त्यांना रु. 5000/- प्रति चौरस फुट किंमत असलेल्या दुप्पट भाव अंदाजे रुपये 10000/- देण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले अाहे. सदर सर्व मिळकत धारांना त्यांच्या जमिनीची नुकसान भरपाईचा मोबदला ग्रामीण भागाप्रमाणे चारपट देण्यात यावे. 

4) रमाकांत कर्णिक नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था अ, ब, क मर्यादित सोलापूर हि महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारयाची 711 सभासद असलेली गृह निर्माण संस्था आहे. या तिन्ही संस्थेस गृह बांधणीकरीता मा. जिल्हाधिकारी सोलापूर  यांच्याकडून (अर्बन लैंड सिलिंग कायद्यानुसार ताब्यात घेतलेली) भुखंड क्र.टी.पी.1 फायनल प्लॉट नं.30, नगर भुमापन क्र. 10385 मधील 15 एकर 3 गुंठे जागा मा. जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी दिनांक 10/04/1985 च्या आदेशान्वये अगाऊ ताब्याने संस्थेस दिलेली आहे. सदर जागेवर 711 सभासदाचे बांधकाम सन 1986 ते 1988 मध्ये होऊन सभासदांना 01/01/1989 रोजी घरे अदा केलेली आहेत. तेंव्हापासून सर्व सभासद रहावयास आलेले आहेत पण अजूनपर्यंत घरे त्यांच्या नांवे झालेली नाहीत. शासकीय मुल्यांकनाप्रमाणे संस्थेनी जागेची किंमत व मुळ मालकाची रक्कम दिलेली आहे. सध्या सर्व मालमत्ता धारकाच्या सभासदांच्या मिळकत पत्रीकेवर सत्ता प्रकार जी (शासन) असल्यामुळे सभासदांना घरे खरेदी विक्री व हस्तांतर करताना अडचणी येत आहेत व त्यांना मिळकतीवर कर्जपण घेता येत नाही यामुळे संस्थेतील सभासदांना मिळकत पत्रिकेवर मालकी हक्क लावण्यात यावे.  

5) सोलापूर शहराचा भाग सन 1992 मध्ये हद्दवाढ करून महापालिकेत समावेश करून घेण्यात आले होते. सदर हद्दवाढ भागामध्ये राहणारया नागरीकांना 7/12 उतारा व प्रॉपर्टी कार्ड करण्यात आलेले नाही. गेल्या 35 वर्षापूर्वी त्या भागातील अर्बन सिलिंग जागा होती. त्या जमिनीच्या मालकानी खाजगी गृहनिर्माण संस्था तयार करून लोकांना 1000/- व 500/- रुपयांना प्लॉट विकून त्यामध्ये मोठया प्रमाणात वसाहत निर्माण झाली. सन 1992 मध्ये तो भाग हद्दवाढ म्हणून घोषित करण्यात आले असून सर्व 11 गावे ग्राम पंचायत असिस्मेट दप्तर महापालिकेत जमा केले. त्यावेळी असिस्मेट खरेदीने जमिनचे व्यवहार होत होते. सन 2002 मध्ये शासनाने असिस्मेट खरेदी बंद केल्यानंतर महापालिकेत नोटरीव्दारे खरेदी विक्री करत होते. सोलापूर महानगरपालिकेने नोटरी पध्दत बंद केले असल्यामुळे नागरीकांचे हाल होत आहे. सिटी सर्व्हे मोजणी करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याकरीता सर्व्हेसाठी जर शासन किंवा महानगरपालिका भरत नसेल तरी नागरीकांनी ते पैसे भरण्यास तयार आहे. सोलापूर महानगरपालिका हद्दीमधील हद्दवाढ भागातील मोजणी करून त्यांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात यावे. 

6) सोलापूर अक्कलकोट रोड MIDC मध्ये 90% हुन जास्त टेक्स्टाईल उद्योग आहेत. MIDC तील एखादे उद्योगजक दुसरया उद्योजकाला भूखंड हस्तांतर केल्यानंतर डीड ऑफ असायनमेंट/ फायनल लीज पुर्णत्वसाठी रजिस्ट्रेशन करावे लागते. अक्कलकोट रोड MIDC त भुखंडाचे बाजारमुल्य 4300 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर व त्या भूखंडावरील बांधकामाचे बाजारमुल्य 2200 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर दर ठरवून अमाप मुद्रांक शुल्क आकारले जाते, वास्तविक MIDC चे भूखंड भाडे तत्वावर सध्या 580 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर आहे. शिवाय नवीन बांधकाम केले तरी 6000 ते 7000 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर खर्च यतो. अवास्तव बाजारमुल्य ठरवून मुद्रांक शुल्क आकारले गेल्यामुळे येथील उद्योजकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड बसत आहे आणि त्यामुळे नवीन उद्योग उभारणी होईना. तसेच कोरोना महामारी संकटामुळे सप्टेंबर 2020 पासुन महाराष्ट्र शासनाने मुद्रांक शुल्क निम्याने कमी केले, परंतु त्या सवलतीपासूनही उद्योजकांना वंचित ठेवण्यात आले. 2019 पूर्वी उद्योजकांना मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफी होती. या विषयांबाबत आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठकीमध्ये शिष्टमंडळाने सविस्तर माहिती दिली. 

सदर विषयांबाबत महसलू मंत्री मा. बाळासाहेब थोरात यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देवून वरील सर्व विषय त्वरीत मार्गी लावण्याचे आश्वासन आमदार प्रणिती शिंदे व संबंधित शिष्टमंडळांना दिले. 

यावेळी रविंद्र नानजकर, ताराचंद अहुजा, दुधनी पप्पू, टि.बी. राठोड, अ. रा. माने, लालचंद वाधवानी, मोहन सचदेव, चंद्रशेखर बाळीगेरी, सुनील नावंदर, दगडू वाघमारे, भारत दुर्गे, विजय भोईटे, मिलींद क्षिरसागर, राजेंद्र कासवा, पेंटप्पा गड्डम, बाबा मिस्त्री, निलेश फोफलिया, राजू राठी, भाग्येश उपाध्ये व संबंधित शिष्टमंडळ उपस्थित होते.