सोलापूर // प्रतिनिधी
इतर मागासवर्गातील अलुते-बलुतेदारांचे आरक्षण माळी, तेली व वंजारी लाटत असल्याने ह्या तिन्ही जातीचा सन 1931 च्या जातनिहाय लोकसंख्येच्या आधारे एक स्वतंत्र प्रवर्ग करून त्यांना 3% आरक्षण द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय छावाचे योगेश पवार यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय खाते व मागासवर्ग आयोगाकडे लेखी पत्राने व मेलव्दारे केलेली आहे. तसेच निवेदनांवर कार्यवाही करण्यास विलंब झाल्यास कोर्टात जाण्याचा इशाराही योगेश पवार यांनी दिलेला आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की.., ब्रिटीशांनी सन 1881 पासून ते सन 1931 पर्यन्त दर 10 वर्षानी भारताची जातनिहाय जनगणना केलेली आहे. त्यानंतर भारताने अद्यापपर्यंत एकदाही जातनिहाय जनगणना केलेली नाही. त्यामुळेच मंडल आयोगाने आणि इंदिरा सहानी केसमध्ये मा. सुप्रीम कोर्टाने, सन 1931 च्या जातनिहाय जनगणनेमधील इतर मागासवर्गाची म्हणजेच ओबीसीची लोकसंख्या व टक्केवारी यांस प्रमाण मानलेले आहे. सन 1931 च्या जातनिहाय जनगणनेमधील इतर मागासवर्गाची लोकसंख्या विचारात घेवून त्या लोकसंख्येच्या 50% प्रमाणे आरक्षण देण्याचे प्रमाण निश्चित केलेले आहे. असे असतांनाही ओबीसीतील अलुते-बलुतेदारांचे हक्काचे आरक्षण माळी, तेली व वंजारी ह्या तिन्ही जाती संगनमत करून बेकायदेशीरपणे लोकसंख्येच्या 200% प्रमाणात उपभोगत आहेत. कायदेशीररित्या ओबीसीना एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 50% आरक्षणच देता येते. त्यामुळे इंदिरा सहानी केसमधील निकालानुसार माळी, तेली व वंजारी ह्या तिन्ही जातीचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तपासावे आणि सन 1931 च्या जातनिहाय लोकसंख्येच्या आधारे माळी, तेली व वंजारी या जाती व पोटजातीचा स्वतंत्र प्रवर्ग करून त्यांना 3% आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी योगेश पवार यांनी केलेली आहे.
तसेच योगेश पवार यांनी निवेदनात पुढे असे नमूद केले आहे की.., सन 1931 च्या जातनिहाय जनगणनेनुसार बॉम्बे प्रेसीडेन्सी व सेंट्रल प्रोव्हिजन व बेरार या विभागातील, आताच्या भौगोलिक महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या 2,39,59,300 इतकी होती. सन 1931 मध्ये माळी-फुलमाळी यांसह सर्व पोटजातीची एकूण लोकसंख्या 07,30,799 इतकी म्हणजेच 03.38 टक्के इतकी होती, तर तेली जातीची एकूण लोकसंख्या 04,46,022 इतकी म्हणजेच 01.86 टक्के इतकी होती. तर वंजारी जाती-पोटजातीची एकूण लोकसंख्या 02,13,040 इतकी म्हणजेच 0.88 टक्के इतकी होती. त्याच आधारे महाराष्ट्रात आजही माळी-तेली-वंजारी या तिन्ही जातीची एकूण लोकसंख्या फक्त 05.80 टक्के आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी कोटयातील 19 टक्क्यापैकी, प्रत्येक क्षेत्रात जवळपास 8 टक्के आरक्षणाचा उपभोग व लाभ, 05.24 टक्के लोकसंख्या असणार्या माळी व तेली या दोन्ही जातीच घेत आहेत. तर 0.88 टक्केवारी, असणारी वंजारी जात भटक्या जमाती – ड या प्रवर्गातून तब्बल 2% आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. महाराष्ट्रातील 05.80 टक्के असणार्या माळी-तेली-वंजारी या तिन्ही जाती ओबीसी व भटक्या जमाती – ड मधून जवळपास 10% आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. म्हणजेच माळी-तेली-वंजारी या तिन्ही जाती घटनाबाह्य व बेकायदेशीरपणे आरक्षण उपभोगीत आहेत त्यामुळे माळी-तेली-वंजारी या तिन्ही जातींना चुकीच्या पध्दतीने व घटनाबाह्यरित्या आरक्षणाचा लाभ देवून अन्य जातीचे मूलभूत हक्क हिरावून घेणार्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करावेत. महाराष्ट्रात सर्व ओबीसी जाती व भटक्या जमातीसहची एकूण लोकसंख्या 38 टक्के इतकीच असताना मतासाठी, मंत्री छगन भुजबळ व विजय वडेट्टीवार यांसारखे नेते जनतेला खोटी माहिती सांगत आहेत. त्यामुळे जाणीवपूर्वक अवास्तवपणे ओबीसीची टक्केवारी वाढणारे मंत्री छगन भुजबळ व विजय वडेट्टीवार यांचेवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही योगेश पवार यांनी केलेली आहे. तसेच सन 1931 च्या जनगणनेचा आधार घेवूनच जातनिहाय लोकसंख्या व टक्केवारीच्या प्रमाणात सर्व मागास जातींना आरक्षण द्यावे. तसेच सन 1994 मध्ये कोणत्याही वैधानिक वा संवैधानिक समिती किंवा आयोगाची मान्यता न घेता ओबीसीच्या आरक्षणात एकदम 18 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे 38 टक्के ओबीसी, एसबीसी, व्हीजे व एनटी या जातीना, मंडल आयोग, इंदिरा सहानी व मा. सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांस छेद देवून घटनाबाह्य व बेकायदेशीरपणे 32% आरक्षण देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
जय जिजाऊ.! जय शिवराय.! जयोस्तू मराठा.!
आपलाच -: योगेश (दत्ता) पवार.!.YP
जिल्हाध्यक्ष -: राष्ट्रीय छावा संघटना, सोलापूर.
समन्वयक -: मराठा क्रांती मोर्चा, सोलापूर.
मुख्य संपादक -: दैनिक महाराष्ट्र रत्न, सोलापूर.

Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.