महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सतीश गवई यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा - छावा

सोलापूर // प्रतिनिधी 

मराठा उमेदवारांना घटनाबाह्य व बेकायदेशीररित्या थेट सेवा भरतीच्या निवड प्रक्रियेतून काढून, त्यांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेतल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सतीश गवई आणि त्यांचे कार्यालयातील संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे विरोधात गुन्हा दाखल करणेसाठी छावाचे योगेश पवार यांनी तक्रार दाखल केली आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की.., राज्य शासनाकडून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल सिव्हिल अपील क्रमांक 3123/2020 प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिनांक 09 सप्टेंबर, 2020 रोजी आरक्षणाच्या अमंलबजावणीस स्थगिती देण्यासंदर्भात अंतरिम आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक –: राआधो-4019/प्र.क्र.31/16-अ, दिनांक 23 डिसेंबर, 2020 अन्वये महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे शासन सेवेतील विविध पदावरील प्रलंबित निवडीत एसईबीसी प्रवर्ग म्हणजेच मराठा उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ देवून निवड प्रक्रिया पूर्ण करून शासनाच्या परिपत्रकांचे पालन करणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यानात्याने सतीश गवई यांचे शासकीय कर्तव्य होते. असे असतांनाही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सतीश गवई यांनी जातीयव्देष भावनेतून शासन परिपत्रकाचा जाणीवपूर्वक अवमान करून मराठा उमेदवारांचे आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान करून त्यांची फसवणूक करण्याच्या दृष्टहेतूने शासकीय अध्यादेश आणि परिपत्रकांचे पालन न करता मा. सुप्रीम कोर्टात Interlocutory Application मार्गदर्शनासाठीचा अर्ज दाखल करून, मराठा उमेदवारांना थेट भरतीतून बेकायदेशीरपणे बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करून मराठा उमेदवारांचे आर्थिक व मानसिक खच्चीकरण करून, सतीश गवई यांनी शासनासह मराठा उमेवादारांची फसवणूक केलेली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा सेवा आयोगाचे अध्यक्ष सतीश गवई यांनी केलेला गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याने सतीश गवई यांचेवर तातडी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी छावाचे योगेश पवार यांनी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, गृह सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांचेकडे केली आहे.

तसेच महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 चे कलम 4 (2) चा 1 आणि 2 नुसार थेट सेवा भरती करताना राज्य व जिल्हा-निहाय नवीनतम जनगणना अभिलेखाच्या कोणताही आधार न घेता चुकीच्या पध्दतीने व घटनाबाह्यरित्या सेवा भरती करण्यात येत असून अश्या बेकायदेशीर सेवा भरतीमुळे मराठा व अन्य खुल्या वर्गाचे शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आरक्षण कायदाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करून आयोगाचे अध्यक्ष सतीश गवई घटनाबाह्य व बेकायदेशीरपणे सेवा भरती करीत असल्याचे योगेश पवार यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.