राज्यामध्ये पोलिस पाटलांना मिळाले कायद्याचे अधिकृत संरक्षण!

 

(या निर्णयाचे सोलापूर जिल्ह्यातील पोलीस पाटील संघटनेकडून स्वागत)

सोलापूर // प्रतिनिधी

पोलिस पाटलांना हात लावला तर याद राखा, थेट अजामीन पात्र गुन्हा दाखल होणार आहे. पोलीस पाटील हा प्रशासनाच्या साखळीतील गावपातळीवरील शेवटचा घटक आहे. घटनास्थळी तोच असतो, अशावेळी त्याच्या जीवितास धोका होऊ शकतो. स्थानिकांच्या रोषाला सामोरे जाऊन त्याला काम करावे लागते. त्याला कायद्याचे संरक्षण मिळाली पाहिजे. संरक्षण मिळत नसल्याची दाद पोलीस पाटील संघटनेने मागितली होती. त्यानुसार राज्याच्या गृह विभागाने आदेश काढून त्याची प्रत पोलीस महासंचालकांना दिली आहे.

पोलीस पाटील गाव पातळीवर काम करतात. कोरोना महामारी चा लुगडं मध्येही त्यांनी कामे केली. अशावेळी पोलीसपाटलांनाच दादागिरी केली जात होती. काही ठिकाणी दमदाटी करूनही त्यांची तक्रार, फिर्याद दाखल करून घेतली जात नव्हती. केवळ गंभीर गुन्ह्यातच एफआयआर होत होते. परिणामी पोलीस पाटील यांना कर्तव्य बजावताना अडथळे येत होती.

त्यामुळे पोलीस पाटील यांच्या सर्व संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी थेट गृहमंत्री डिसेंबर 2020 मध्ये तक्रार केली. कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे कर्तव्यात अडथळे येत असल्याची संदर्भ दिले. 

त्यानुसार शासकीय लोकसेवकाला सरकारी कामात अडथळे निर्माण करणा-यांवर गृह विभागच्या अधिसूचना सात जून 2018 अन्वये भारतीय दंड विधान कलम 353 च्या सुधारणे नुसार जामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्याची अंमलबजावणी तातडीने होणे अपेक्षित असल्याचे आदेश काढले आहे. याची प्रत पोलीस महासंचालक कार्यकर्त्यात तर्फे राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षक यांना पाठविली आहे.

चौकट

राज्य शासनाने अतिशय योग्य निर्णय घेतला आहे यापुढे पोलीस पाटील यांना असुरक्षित वाटणार नाही कलम 353 पोलीस पाटलांसाठी अतिशय आवश्यक होते. याच प्रमाणे पोलीस पाटलांच्या प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर मान्य कराव्यात ही अपेक्षा आहे.

तोफिक मन्सूर शेख पोलीस पाटील अनवली पंढरपूर तालुका कार्याध्यक्ष पोलीस पाटील संघटना