मराठ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी 30,000 कोटीचे पॅकेज द्या - छावा

(मराठ्यांसाठी संवैधानिक तरतूद नाही केल्यास 27 जूनला आत्मदहनाचा इशारा)

सोलापूर // प्रतिनिधी 

मराठ्यांनी लाखोंच्या संख्येने 58 मूक मोर्चे काढून राजासत्ते विरोधातील राग शांततेच्या मार्गाने व्यक्त केल्यानंतर शासनाने एसईबीसीतुन मराठ्यांना आरक्षण दिले. परंतु, ते आरक्षणही मा. सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. त्यामुळे मराठ्यांच्या मनात शासनाविरोधात प्रचंड मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा एसईबीसी कायदा ज्या घटनात्मक तरतुदी व कोर्टाच्या निकालाने रद्द झाला. त्याच घटनेतील अन्य तरतुदी आणि सुप्रीम कोर्टातील केशवानंद भारती वि. स्टेट ऑफ केरला, दीपचंद वि. स्टेट ऑफ यु.पी., लक्ष्मीकांत वि. युनियन ऑफ इंडिया., लिंगप्पा वि. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गिरहकालयन वि. युनियन ऑफ इंडिया., लिटरेट असोशिएसन वि. स्टेट ऑफ कर्नाटका आणि जेकब वि. केरला वाटर ऑथॉरिटी ह्या सर्व निकालाच्या आधारे, संविधानातील कलम 37,  कलम 38 आणि कलम 41 नुसार शिपाईगिरी व शेती सारख्या पारंपारिक व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या मराठ्यांमधील, उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता किमान पातळीवर आणण्यासाठी आणि दर्जा, सुविधा व संधी यांच्याबाबतीत मराठ्यांमध्ये असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी, तसेच कामाचा, शिक्षणाचा हक्क आणि बेकारी यांच्यामुळे मराठा समाजाचा काहीही अपराध नसताना बहुतांश मराठ्यांच्या नशिबी आलेले हलाखीचे जिणे दूर करण्यासाठी, लोकसहाय्याचा हक्क उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादेत, मराठा समाजाच्या (शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक) सर्वांगीण विकासासाठी वार्षिक 30,000 कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज देवून मराठा समाजाला संवैधानिक न्याय देण्याची मागणी राष्ट्रीय छावाचे प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश पवार यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांसह, राज्यपाल व शासनाकडे केली आहे.

याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की., जागतिक शांततेचे धोरण आणि नैसर्गिक अनिश्चिता व आपत्तीमुळे शिपाईगिरी व शेती सारखा पारंपारिक व्यवसाय करणारा मराठा समाज देश स्वतंत्र झाल्यापासून सर्वांगीण विकासापासून वंचित राहिल्याने मराठ्यांना उतरती कळा लागली. याउलट शिपाईगिरी व शेती सारखा पारंपारिक व्यवसाय असणार्‍या कुणबी, धनगर, माळी ह्या जातींना मात्र केंद्र-राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे लाभ व फायदे मिळाल्यामुळे ह्या जातीचा बहुतांश प्रमाणात सर्वांगीण विकास झाला. त्याप्रमाणात महाराष्ट्रातील 30% असलेल्या मराठा समाजाला मात्र गेल्या 70 वर्षापासून कोणतेही शासकीय लाभ, सवलती किंवा फायदे मिळाले नाहीत, त्यामुळे मराठा समाज अन्य जातींच्या तुलनेत शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासापासून खूपच मागे पडल्यामुळे मराठ्यांच्या मनात सामाजिक विषमता आणि राजसत्तेविषयी प्रचंड चीड व राग आहे. मराठा समाजाला संवैधानिक आणि घटनात्मकरित्या टिकणारे ठोस आरक्षण मिळेपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने संवैधानिक अधिकाराचा वापर करून मराठ्यांना न्याय देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय संविधानातील कलम 37, कलम 38 आणि कलम 41 नुसार मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वार्षिक 30,000 कोटी रुपयांचे तरतूद करावी. तसेच शासनाने संविधनातील कलम 37, कलम 38, कलम 41 नुसार घेतलेल्या या धोरणात्मक निर्णया विरोधात तक्रार करण्याचे कायदेशीर अधिकार कोणत्याही नागरिकाला नसल्याचे या निवेदनात योगेश पवार यांनी म्हंटले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने मराठ्यांच्या (शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक) सर्वांगीण विकासासाठी वार्षिक 30,000 कोटीचे पॅकेज जाहीर करण्याबाबत ठोस निर्णय नाही घेतल्यास दि. 27/06/2021 रोजी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या मुंबई येथील निवासस्थानी आत्मदहन करण्याचा इशारा छावाचे प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश पवार यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना पाठविलेल्या पत्राव्दारे दिला आहे.