सोलापूर प्रतिनिधी: जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांवर असलेला कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी शासनाकडून कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील कोणत्या सहकारी साखर कारखान्यावर किती रुपयांचे कर्ज आहे याची माहिती साखर आयुक्तह कार्यालयाने मागविली आहे.
सध्या कोरोनाच्या संकटामुळे साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय मागणीत लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना उभारी देण्यासाठी साखर कारखानदारांनी घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले पाहिजे यासाठी साखर संघाने जोर लावला आहे. अनेक साखर कारखानदारांकडे सॉफ्ट लोनसह इतर बँकांची मोठ्या प्रमाणात कर्जे आहेत. या कर्जाची परतफेड करताना कारखानदारांसमोर प्रत्येक वर्षी नवीन अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांवरील कर्जाचा डोंगर तसाच वाढत आहे. मुळात एक किलो साखरेच्या उत्पादनासाठी 40 रुपये खर्च येतो आणि विक्री मात्र 31 रुपयांना करावी लागते. त्यामुळे साखर कारखानदारांना मोठ्या प्रमाणात तोटा होत आहे. साखरेचे दर बाजारात चांगले असले तर सरकारसमोर हात पसरण्याची वेळ कारखानदारांसमोर येणारच नाही. भविष्यात साखर कारखाना हा व्यवसाय टिकवायचा असेल तर सरकारने कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करणे आवश्यक आहे.
सध्या कोरोनामुळे जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांना सॅनिटायझर आणि अन्य औषधांच्या निर्मितीचे परवाने देण्यात आले आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. तरीही यंदा ऊसाअभावी साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालू शकले नाहीत.
गतवर्षीच्या हंगामात ऊस कमी प्रमाणात कारखान्यांना मिळाला. परिणामी साखरेच्या उत्पादनासह इतर पर्यायी उत्पादनांवरही मर्यादा आल्या होत्या. बगॅस, वीजनिर्मिती, इथेनॉलनिर्मिती कमी प्रमाणात झाली. त्यामुळे साखर कारखाने यांच्यासह साखर उद्योगावर अवलंबून असलेल्या घटकांच्या हाताला कामदेखील मिळाले नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. साखर कारखान्यांना अपेक्षित फायदा झाला नाही.
काही कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे व्याजदेखील जाऊ शकले नाही. त्यामुळे आता कर्जाच्या पुनर्गठनाशिवाय पर्याय राहिला नसल्याचे कारखानदारांचे मत आहे.
राज्य सरकारने जर का साखर कारखानदारांच्या कर्जावरील रकमांचे पुनर्गठन करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला तर ते लवकर होईल. नाहीतर साखर कारखान्यांची सर्व खाती एनपीएत जाणार आहेत.
वाढत्या राजकारणामुळे अडचणी
साखर कारखानदारांची गरज ओळखून प्रत्येक येणार्यार राजकारणी व्यक्तीं नी साखर कारखानदारांना धरून राजकारण करण्याचा पायंडा आखला आहे. त्यामुळे या राजकारणामुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. भविष्यात साखर उद्योग मोठा करायचा असेल तर राजकारणविरहित साखर उद्योग चालला पाहिजे.
साखरेचा दर कमी असल्यामुळे साखर कारखानदारांना तोट्यात साखरेची विक्री करावी लागत आहे. त्यासाठी सरकारने कारखानदारांनी घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे व केंद्राकडून विशेष पॅकेज द्यावे. जेणेकरून साखर कारखान्याला उभारी मिळेल. नाहीतर भविष्यात साखर
उद्योगाला टाळे लावावे लागेल.
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.