विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने परवानगी दिली, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा हाेणार?

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी

विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यास गृहमंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा जो निर्णय घेत विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला होता. हा दिलासा अल्पकाळच टिकला आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला असून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही? हा प्रश्‍न पुन्हा उपस्थित झाला आहे. राज्य सरकार म्हणजे परीक्षा होणार नाही. तर केंद्र सरकार म्हणते परीक्षा होणार? केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आखून दिलेल्या कोविड-१९ च्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विद्यापीठं आणि शैक्षणिक संस्था अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेऊ शकतात असं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. गृहमंत्रालयाने लागू केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात गृह मंत्रालयाने आज विद्यापीठे आणि संस्थांना परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली आहे."केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिवांना विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना परीक्षा घेण्याची परवानगी दिल्याने आता केंद्र सरकारने राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गृहमंत्रालयाने लागू केलेल्या पत्रानुसार अंतिम सेमिस्टरची परीक्षा सक्तीची असेल आणि यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही परीक्षा घेण्यात येईल. तसेच आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) चेही पालन केले जाईल. दहा दिवसांपूर्वीच ठाकरे सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देत व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शेवटच्या वर्षाच्या, सेमीस्टरच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र आता केंद्र सरकारने या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला दणका दिला आहे. अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंदर्भात थेट केंद्रानेच आदेश दिल्याने या परीक्षा आता विद्यापीठांना घ्याव्याच लागणार आहेत असे बोलले जात आहे. मात्र याबाबत स्थानिक परिस्थितीचा विचार करता अनेक जिल्ह्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत जात आहे. या सर्व परिस्थितीत परीक्षा होणार तरी कशा हा देखील एक प्रश्न आहे. याबाबत विद्यार्थानचे मत विचारता बहुतेक विद्यार्थ्यांना व पालकांना परीक्षा होऊ नये असेच वाटतं असल्याचे चित्र आहे. केंद्र शासनाने परीक्षा घेण्याबाबत घातलेला घाट आणि राज्य सरकारची परीक्षा न घेण्याबाबतचा निर्णय विद्यार्थ्यांना मात्र संभ्रमात टाकणाराच आहे.