केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी अध्यादेश मागे घ्यावा- शिवबुध्दच्या अनुराधा देशमुख

पंढरपूर // प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने अलीकडेच शेतीसंबंधी तीन अध्यादेश आणले आहेत याच काळात संसद बंद असताना याच वेळेत केंद्र सरकारने लोकशाहीच्या विरूध्द शेतक-यांना विचारात न घेता निर्णय घेतला.त्यामुळे येणा-या शेतक-यांचे भविष्य व देशाच्या अन्नसुरक्षेच्या द्दष्टीने संकटे उभी राहतील.हे अध्यादेश रद्द करण्यास डिझेल,दरवाढ मागे घ्यावी.अशी मागणी शिवबुध्द युवा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य महिला आघाडीच्या  वतीने करण्यात आली आहे. कोरोनासारख्या काळात शेतीभोवती देशाची अर्थव्यवस्था फिरत असताना शेतकरीविरोधी निर्णय घेतले आहेत.बाजार समिती कायद्यात बदल करून बाहेर खरेदीत सूट दिली आहे. या माध्यमातून शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत खरेदी करण्याची हमी सरकारने दिलेली नाही.यामुळे शेतमाल बाजारात आल्यानंतर मोठे व्यापारी व कंपन्या संगनमताने शेतमालाचे भाव पाडून शेतक-यांचे शोषण करतील.त्यामुळे सुधारणा आवश्यक आहे. मात्र सरकार सुधारणा न करता ते बरखास्त करण्याच्या तयारीत आहे. असा आरोप करण्यात आला आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५संबंधित कांदा बटाटा यासारख्या शेतमालावरील साठवणूकीची मर्यादा हलविली आहे. या माध्यमातून शेतक-यांना नव्हे तर कंपन्यांना फायदा होईल.तिस-या अध्यादेशात सरकारने करार शेतीला चालना दिली आहे. मात्र यामुळे शेतकरी आपल्याच शेतावर मजूर बनतील.एकीकडे सरकार २०२२पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सांगत आहे.तर दुसरीकडे डिझलेचे दर वाढून उत्पादन खर्चात वाढ करून समस्या उभ्या राहत आहेत.
शेतक-यांच्या हक्कासाठी केंद्राकडे रास्त मागण्या केल्या आहेत. येत्या १५जुलैपर्यंत सरकारने यावर सकारात्मक विचार न केल्यास व मागण्या पूर्ण न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.असा इशारा केंद्र सरकाराला देण्यात आला आहे.असे प्रसिध्द पत्रामध्ये शिवबुध्दच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षा अनुराधा बाळासाहेब देशमुख यांनी म्हटले आहे.