साखर कारखानदारीसाठी नवे निर्बंध लागू?

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी 

राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची पत नसताना राज्य शासनाने त्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेवर दबाव आणला आहे. असाच दबाव काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार असतानाही आणला होता.

ज्या कारखान्यांना थकहमी दिली त्या कारखान्यांची परतफेडीची पात्रताही शासनाने पाहिलेली नाही. थकहमी मिळाल्यावर कारखान्याने दोनचार दिवस चालवायची नाटकं करायची, नंतर हे कारखाने बंद करायचे असा हा प्लॅन आहे. हाच मार्ग याआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार असताना वापरला होता. 

मग, थकहमीचे पैसे बँकांना द्यायचेच नाहीत! असं काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात आधीही झालेलं आहे. त्यावेळी, शासनाकडून १८३१ कोटींची थकहमीची रक्कम मिळावी यासाठी बँक सर्वोच्च न्यायालयात गेली. मग त्यामधील फक्त २७० कोटीच मिळाले. ज्या ५३ साखर कारखान्यांना कर्जे दिली त्यांची ९९० कोटी रुपयांची कर्जे थकली. शासनाच्या सांगण्यावरून या कर्जाचे २००७ मध्ये दीर्घ मुदतीच्या कर्जांत रुपांतर करण्यात आले. जे नंतर परत थकले.. वारंवार मागणी करून, न्यायालयाकडे दाद मागूनही राज्य शासनाने १८३१ कोटी रुपयांची थकहमीची रक्कम राज्य सहकारी बँकेला वेळेत दिली नाही, त्यामुळेच राज्य बँकेवर नामुष्कीची वेळ आली आणि बँक संचालक मंडळ बरखास्तीचेच संकट ओढवले होते.

(समन पाठवायच्या आधीच ED ऑफिस ला जायचा स्टंट करणारे शरद पवार फेम 'सहकारी बँक घोटाळा' प्रकरण हेच आहे. बँक घोटाळ्यापेक्षा याला 'सरकारी फ्रॉड थकहमी' घोटाळा म्हटलं पाहिजे.)

 आता पहिली स्टेप पुन्हा : साखर कारखान्यांना पूर्वहंगामी कर्ज मिळावे याकरता शासनाकडून थकहमी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने एक नाही दोन नाही तब्बल ३७ साखर कारखान्यांना राज्य सरकारची थकहमी दिली आहे. ती देताना हे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा या कर्जाला कारखाना संचालक वैयक्तिक जबादार असतील असा निर्णय घेतला होता. तो निर्णयही काल बदलण्यात आला आहे. म्हणजे, पत नसताना कर्ज, संचालक जबाबदार नाहीत आणि यांनी थकहमी दिल्याने कर्जवाटप करायला बँकांवर दबाव!

 दुसरी (बँक पैसे देणार) आणि तिसरी स्टेप (बँकेला पैसे परत मिळणार नाहीत!) हे नक्की होणार आहे. Modus Operandi चा भाग आहे तो. फार तर नंतर काही बँकेचे संचालक घरी जातील, अजून काही होणार नाही. 

कारखान्याचा मुख्य आधारस्तंभ असणारा शेतकरी, मजूर आणि कामगार देशोधडीला लागेलेला आहे म्हणत कारखंदारांचे खिसे भरायची थेरं पुन्हा सुरू झाली आहेत. मागच्याच घोटाळ्यात अजून कोणाला शिक्षा झालेली नाही, आणि अजून एक महा-घोटाळ्याची तयारी पूर्ण झाली आहे! घोटाळे झाल्यावर ED, CBI, IT, SFIO, SC सगळे अशा प्रकरणांत लक्ष घालतात पण झोल होत असताना आणि तो होतोय हे स्पष्ट दिसत असताना हे सगळे कानाडोळा का करतात हेही एक मोठं कोडं आहे..