मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे छत्रपती संभाजी राजे यांनी केली मागणी सरकारने ती तात्काळ स्वीकारली

जोपर्यंत अध्यादेश निघत नाही तोपर्यंत आंदोलने चालूच राहणार:- छत्रपती संभाजीराजे

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी 

सर्वोच्च न्यायालयातील SEBC आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती मुळे मराठा विद्यार्थ्यांना EWS आरक्षणाचा फायदा देण्यासाठी राज्यमंत्री मंडळाने परवाच्या बैठकीत निर्णय घेतला होता याबाबत पुणे येथे सर्वपक्षीय कार्यलयावर झालेल्या आंदोलनात हि बाब आम्ही समोर आणली होती . 

मंत्रिमंडळाच्या  निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम स्थगिती उठविण्याच्या अर्जावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो असे मत दिल्ली येथील वकिलांनी आमच्याशी चर्चा केल्यानंतर मी नाशिक येथे बैठकीत मत मांडले होते .

तातडीने खा संभाजीराजे छत्रपती व ना नरेंद्र पाटील तसेच विविध जिल्ह्यातील प्रमुखासमवेत राज्य शासनाला हि बाब निदर्शनास आणून द्यावी लागली. 

ना अशोक चव्हाण यांची भेट घेऊन सदरची बाब निदर्शनास आणून दिली व ना चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घालून देऊन सदरचा निर्णय स्थगित करण्याबाबत शिष्टमंडळाच्या भावना सांगितल्या  

EWS चा पर्याय स्वीकारावा याबाबत काही  राजकीय नेते व कार्यकर्ते लॉबींग करत होते 

त्यातील मेख अशी होती कि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान तात्पुरता पर्याय जर शासन काढत असेल तर स्थगिती लगेच उठविण्याची घाई कशाला असा प्रश्न उपस्थित झाला असता 

तसेच EWS आरक्षण ज्या प्रवर्गाचा  समावेश कोणत्याही मागास प्रवर्गात नाही अशाच घटकासाठी असल्याने त्यात तांत्रिक बाबी अडचणीच्या ठरल्या असत्या व मराठा आरक्षणाचा लढा २५ वर्षे मागे गेला असता 

(1)खुल्या प्रवर्गातील की ज्यांनी कुठल्याही आरक्षणाचा लाभ घेतला नाही अशासाठी आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय (EWS) हे आरक्षण शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून महाराष्ट्र राज्याने लागू केले व मराठा समाजाला SEBC मध्ये वेगळे 12 % आरक्षण दिले गेले,त्यामुळे मराठा समाजाला त्यांच्या हक्काच्या 12 % जागा जास्त स्पर्धा असणाऱ्या MBBS, BDS,BAMS, D.Pharm, B.Pharm इत्यादी व नामवंत अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये प्रवेशासाठी झाला होता 

(2)महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना EWS आरक्षणाचे लाभ देण्याचे ठरवले आहे.

परंतु ज्या 10% ते 15% नामवंत/शहरातील महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठीची झुंबड असते, त्याठिकाणी EWS मध्ये मराठा समाज सोडून इतर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी स्पर्धेत असल्याने त्यातील थोड्याच जागा मराठा समाजाला मिळतील तसेच उरलेल्या इतर 90% महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी अर्जांची संख्या उपलब्ध जागेच्या तुलनेत कमी असल्याने सर्वच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो, 

त्यामुळे EWS या आरक्षणाचा मराठा समाजाला फायदा होणार नाही. शिवाय केंद्र शासनाच्या EWS बाबत च्या निर्णयातील अटी आपल्या राज्यातील NCL सर्टीफिकेट पेक्षा भिन्न होत्या . 

(3)महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन परिपत्रक क्रमांक रा आ धो 4019/ प्र क्र 31/16- दिनांक 28 जुलै 2020 नुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग (SEBC) या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आलेले असल्याने, त्यामुळे मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या(EWS) 10% आरक्षणाचा लाभ राज्यातील शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशाच्या जागा यामध्ये घेता येणार नाही असे सांगितले आहे 

तसेच केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही त्यामुळे केंद्र शासनामधील नागरी सेवा व पदे यामध्ये सरळ सेवा प्रवेशासाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र आहे असेही म्हटले आहे,

त्यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगीती  उठविण्याची सुनावणी लवकरात लवकर घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत 

स्थगिती आदेश येण्यापूर्वीचे सर्व शैक्षणिक प्रवेश व सेवेतील  निवड संरक्षित करावेत 

तसेच आरक्षण व सवलत या भिन्न बाबी आहेत 

SEBC अंतर्गत ज्या सवलती आहेत त्या सुरु ठेवाव्यात

तसेच तामिळनाडूच्या धर्तीवर अधिसंख्य जागा तयार करून त्यात विद्यर्थ्यांना सामावून घ्यावे 

पोलीस भरती व राज्य लोकसेवा आयोग परीक्षा याबाबत मा मुख्यमंत्री महोदयांना यातील प्रक्रिया थांबविणे बाबत सांगीतले आहे

 मराठा समाजाला SEBCचे आरक्षण मिळवून द्यावे यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया करावी ही राज्य शासनाला आग्रहपूर्वक विनंती केली आहे अन्यथा आंदोलन हे सुरूच राहणार