सोलापूर // प्रतिनिधी
व्यापक जनहित साधण्यासाठी असो किंवा काही कारणांनी अडचणींमध्ये सापडलेल्या सहकारी संस्थेला बाहेर काढण्यासाठी असो अथवा लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी असो पुढील राजकारण कोणते वळण घेईल याचा अंदाज बांधून कोणतीही राजकीय भूमिका घेणे किती अवघड आहे, आव्हानात्मक आहे आणि आणि नेते मंडळी ची 'इकडे आड तिकडे विहीर' अशी द्विधा अवस्था कशी होते याचा प्रत्यय जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांसह राज्यातील अडचणीत सापडलेल्या अनेक साखर कारखानदारांच्या बाबतीत अलीकडेच पारित झालेल्या बहुचर्चित बहुप्रतिक्षित अशा पूर्वहंगामी कर्ज थकहमी हमीच्या शासन निर्णयामुळे नेतेमंडळी सह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आला. थकहमी च्या निर्णयाची महाराष्ट्रातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकरी चातक पक्षाप्रमाणे वाट पाहत होते.हा निर्णय होत नाही ही तोपर्यंत राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. यावर्षी उसाचे उत्पादन दुप्पट होणार असून हंगाम बंपर असल्याने सुमारे अडीचशे ते तीनशे लाख मेट्रिक टन ऊस अतिरिक्त गाळप विना शिल्लक राहण्याची भीती निर्माण झाली असताना राज्याचे मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री आणि या निर्णयांमध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची खरी जाण असणारे शरद पवार साहेब यांची राजकीय प्रगल्भता अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक ठरली. कोरोनासंकटामुळे हा प्रश्न ऐरणीवर येण्यासाठी थोडा उशीर झाला पण भीमा कारखान्याचे चेअरमन व केंद्र-राज्य साखर कारखाना समन्वयक व चेअरमन भीमा कारखान्याचे चेअरमन श्री.धनंजय महाडिक यांच्या वरिष्ठ पातळीवरील प्रामाणिक आणि सातत्याच्या प्रयत्नांमुळे अखेर राज्य शासन पातळीवर हा निर्णय संमत झाला आणि "भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नही है" याचा प्रत्यय भीमा कारखान्यासह राज्यातील अडचणीत गेलेल्या अनेक कारखान्यांच्या ऊस उत्पादक सभासदांना आला व त्यांचा जीव भांड्यात पडला. राज्यातील शेतकऱ्यां पुढील त्यांच्या ऊस गाळपाचे संकट टळले.
भविष्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भीमा कारखान्याने उभा केलेल्या विस्तारीकरण व सहवीज निर्मिती प्रकल्पामुळे आलेला अतिरिक्त व्याजाचा प्रचंड ताण ,नऊ गाळप हंगाम पैकी दोनच पूर्ण गाळप हंगाम ठरले उर्वरित हंगाम अर्धवट किंवा उसाअभावी दुष्काळी परिस्थितीमुळे कारखाना बंद ठेवावा लागणे, कोसळलेले साखरेचे भाव एफआरपी धोरण ,केंद्र सरकारचे चुकीचे साखर आयात निर्यात धोरण या व इतर अनेक कारणांमुळे कारखान्याची आर्थिक कोंडी झाली होती ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर भीमा सहकारी साखर कारखान्यासाठी वरील
थकहमीचे विशेष महत्त्व असून भीमा कारखान्याचे चेअरमन श्री धनंजय महाडिक यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना शासन पातळीवर यश आल्यामुळे कारखाना यंदाच्या गाळपासाठी सज्ज होणार असल्यामुळे भीमा कारखान्याच्या सभासदांमध्ये आनंदाचे उत्साहाचे व समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सभासदांच्या मनातील काळजी संपल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
"विरोधासाठी विरोध नको" विरोधकांना विनम्र आवाहन.
सोलापूर जिल्ह्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्र राज्यासह संपूर्ण देशातील साखर कारखानदारी गेली काही वर्षे धोक्यात असून दुष्काळ ,अतिवृष्टी नोटबंदी ,तसेच कोरोना संकटामुळे आलेली आर्थिक मंदी ,चुकीचे आयात-निर्यात धोरण साखरेचे कोसळलेले दर या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारच्या भरीव आर्थिक मदतीशिवाय साखर कारखाने सुरू होऊ शकत नाहीत अशी वस्तुस्थिती निर्माण झालेली असताना भीमा कारखाना संबंधित काही ही सभासद -बिगर सभासद असणाऱ्या नकारात्मक मानसिकतेच्या दुसऱ्या फळीतील नेते मंडळी कडून भीमा कारखान्याला थकहमी मिळू नये यासाठी सरकारकडे निवेदन देण्यात आले होते. सदर नकारात्मक पाऊल संस्थेच्या प्रगतीच्या दृष्टीने आत्मघातकी ठरू शकले असते. भीमा आपणा सर्वांची "मालकीची संस्था" असून ही संस्था जगली पाहिजे ,टिकली पाहिजे असे एकीकडे म्हणत दुसरीकडे चालू गाडीला खीळ घालण्याचे नकारात्मक प्रयत्न करणे चुकीचे असून केवळ "विरोधासाठी विरोध" ही भावना मनात न जपता कारखान्याच्या प्रगतीसाठी सर्व सभासद- कामगार - कार्यकर्ते - नेते मंडळींनी संस्थेवरील संकटाचे भान राखून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून एकीने पाऊल उचलले पाहिजे भीमा ही आपल्या पंचक्रोशी ची आन बान आणि शान असून तो डौलाने चालला पाहिजे.भीमा परिवाराचे संघटक समन्वयक प्रा. संग्राम चव्हाण यांनी यावेळी प्रतिक्रिया देताना "बी पॉझिटिव्ह "असे भावनिक आवाहन केले.
प्रा. संग्राम चव्हाण
-किसान कॉंग्रेस जिल्हाध्यक्ष सोलापूर


Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.