सोलापूर -: मराठा समाजाला एसईबीसी तुन आरक्षण मिळण्यास खुप कायदेशीर अडचणी आहेत. तर ईडब्लूएस EWS आरक्षणातुन मराठ्यांना आरक्षण नको आहे. त्यामुळे मराठ्यांना फक्त आणि फक्त ओबीसी प्रवर्गातुनच कायदेशीर आणि टिकणारे आरक्षण मिळेल, अशी भुमिका छावाचे योगेश पवार यांनी मांडली आहे. त्यामुळे आतापासूनच सर्व मराठा संघटनेनी सरसकट मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण मिळावे, अशी आग्रही मागणी केंद्र व राज्य सरकारकडे केली पाहिजे. कारण मराठा समाजाला दिलेले एसईबीसीचे आरक्षण 50% च्या मर्यादेमुळे व इंदीरा सहानी केसमुळे सुप्रीम कोर्टात टिकणे अवघड असल्याचे मत योगेश पवार यांनी सांगितले.
परंतु, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने 102 व्या घटना दुरूस्तीनुसार जर न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालास शिफारस दिली तर मात्र न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल कायदेशीररित्या न फेटाळता सुप्रीम कोर्ट फक्त एसईबीसी आरक्षण फेटाळू शकेल. त्यामुळे न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवालास कायद्याची कोणतीही बाधा न येता तो मान्य होईल. त्यामुळे न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने 102 व्या घटना दुरूस्तीनुसार जर न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालास मिळालेली शिफारस याच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गातील कायदेशीररित्या व 50% च्या मर्यादेत राहून मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल. वास्तविक मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश केल्याशिवाय मराठ्यांना ठोस असे आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे कोण काय भूमिका घेत आहेत, यापेक्षा प्रत्येक मराठ्याने व मराठा संघटनानी मराठ्यांना सरसकट ओबीसी आरक्षण मिळावी अशी मागणी करण्याचे आवाहन योगेश पवार यांनी केले आहे.
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.