केंद्राने मंजूर केलेल्या शेतकरी सुधारणा विधेयकाची राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने त्वरित अंमलबजावणी करावी.

 

 

विधेयकाची अंमलबजावणी न करणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारचा जाहिर निषेध!

 

सोलापूर प्रतिनिधी :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने शेतकरी सुधारणा विधेयक २०२० मंजूर करुन शेकऱ्यांच्या शेतीमालाला अधिक भाव देण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक बिल पास केले असताना केवळ शेतकऱ्यांना अधिक स्वायतत्ता मिळून त्यांचा शेतीमाल  APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांतील बाजार समित्यांचे नुकसान होईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते, दलाल यांचं काय होणार? अशी शेतकऱ्यांपेक्षा आडत्यांची व बाजार समित्यांची काळजी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला अधिक असल्याने शेतकरी सुधारणा विधेयकाच्या अंमलबजावणीस हे सरकार विरोध करीत असल्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा भारतीय जनता पार्टी - मोहोळच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात आला.

    यावेळी भाजपा मोहोळ तालुकाध्यक्ष सतीश काळे यांच्या नेतृत्वाखाली तशा आशयाचे निवेदन मोहोळचे तहसीलदार जिवन बनसोडे यांचे मार्फत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना देण्यात आले.या निवेदनात असे म्हटले की,  शेतकरी सुधारणा विधेयकामुळे वाढवलेली किमान आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना बळ देईल आणि त्यांचं उत्पन्न दुप्पट वाढण्यास योगदान मिळेल. आतापर्यंत खरेदी-विक्रीची जी व्यवस्था सुरू होती त्यात शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधलेले होते. जुन्या कायद्यांच्या आडून आडते, मध्यस्थ, दलाल संगनमताने शेतकऱ्याचे अर्थीक व मानसिक शोषण करीत होते. सबंध देशात या दलालांनी आजपर्यंत शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेतला होता. दुष्काळ, नापिकी, अतिवृष्टी, शेतीविरोधी कायदे, यासारख्या कारणांमुळे शेतकरी कायम तोट्यात राहिलेला असताना शेतीचे कायदे शेतकऱ्यांपर्यंत कधीच पोहोचले नाहीत. त्यांना शेतीचं अर्थशास्त्र समजून सांगण्यात आलं नाही. अशा दुष्टचक्रात अडकलेला शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याने आम्ही आमच्या शेतकरी बापाचं आजपर्यंत अर्थिक नुकसान, अवहेलना, अपमान सहन केला आणि आत्महत्या पहात आलो. आम्ही त्यांची पोरं आहोत. आता आमच्या बापाशी आदराने वागा व आदराने व्यवहार करा... असा आजचा युवक ठणकावून सांगतोय. म्हणूनच हि व्यवस्था बदलण्यासाठी शेतीमाल उत्पादनास प्रोत्साहन व शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमी भाव देवून त्याच्या मर्जीने शेतमालाची विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुर्ण स्वायतत्ता देणारे हे शेतकरी सुधारणा विधेयक असल्यामुळे राज्यातील शेकऱ्यांचे हितासाठी महाविकास आघाडी सरकारने हे शेतकरी सुधारणा विधेयक २०२० महाराष्ट्र राज्यात लागू करावे. अशी मागणी मोहोळ भाजपाचे वतीने करण्यातआली. 

 

यावेळी मोहोळ शहराध्यक्ष सुरेश राऊत, शेतकरी आघाडी मोहोळ ता. अध्यक्ष तानाजी दळवे, ओबीसी सेल ता. अध्यक्ष महेश चेंडगे, ता. सरचिटणीस adv. हेमंत शिंदे, मोहोळ शहर सरचिटणीस अमोल भोसले, जेष्ठ नेते संजीव खिलारे, नागेश क्षीरसागर, शशिकांत दळवे, श्रीकांत गायकवाड, विठ्ठल माने, आबासाहेब डोके, अभिजीत दळवे, सुभाष काळे, महादेव यमगर, बापू पवार, आशुतोष मुळे, धनाजी राऊत, हरिदास जाधव, अण्णा काळे, प्रभाकर दळवे,  दत्तात्रय कारंजकर इत्यादी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.