देशातील ५ कोटी शेतकऱ्यांचे तोंड गोड! मोदी सरकारचा 'हा' मोठा निर्णय

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी    

 कृषी कायद्यांविरोधात ( farm bill 2020 ) सुरू असलेल्या आंदोलनाने ( farmers protest ) नाराज असलेल्या शेतकऱ्यांचे तोंड गोड करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ( cabinet meeting ) बुधवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यात ( sugar exports ) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून मिळणारे उत्पन्न, त्याचे अनुदान थेट ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाविषयी माहिती दिली. महाराष्ट्रातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.        

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा     

सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यातीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. यासाठी ३५०० कोटी खर्च येईल. याशिवाय १८००० कोटी रुपयांचे उत्पन्नही शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे, असं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं.     साखर निर्यातीने देशातील ५ कोटी शेतकर्‍यांना आणि ५ लाख मजुरांना फायदा होईल. आठवड्याभरात शेतकऱ्यांना ५००० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळेल. ६० लाख टन साखर ही ६ हजार रुपये प्रति टन दराने निर्यात केली जाईल, असं मंत्र्यांनी सांगितलं.यंदा साखर उत्पादन ३१० लाख टन होण्याची अपेक्षा आहे. तर देशातील साखरेचा खप हा २६० लाख टन इतका आहे. साखरेचे दर कमी असल्याने शेतकरी आणि साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी ६० लाख टन साखर निर्यात करून या निर्यातीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं प्रकाश जावडेकर म्हणाले.कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आंदोलन सुरू असताना मोदी सरकारने मोठ्या संख्येतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतला आहे. कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांचं मन वळण्याचा प्रयत्न करत आहे.ईशान्येकडील राज्यांमधील वीज व्यवस्था सुधारण्यासाठी नव्या बजेटला मंजुरी देण्यात आली आहे. पूर्वी याची किंमत ५ हजार कोटी रुपये होती. आता त्यात वाढ करून बजेट ६७०० कोटी रूपये करण्यात आला आहे. याद्वारे ट्रान्समिशन लाइन वाढवली जाईल आणि २४ तास वीज पुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल, असं प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं.सरकारने स्पेट्रम लिलावाचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये सरकारने स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला होता. याशिवाय दूरसंचार क्षेत्रासाठी सरकारने राष्ट्रीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.