पोलिस भरतीसाठी आधी लेखी की शारीरिक चाचणी? तरुणांमध्येच संभ्रम

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी 

राज्यात जम्बो पोलिस पदासाठी भरती प्रक्रीया राबविण्यासाठी सरकार सज्ज झाले आहे. त्यामुळे पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांमध्ये उत्साह आहे. परंतु, उमेदवारांची लेखी परीक्षा आधी घ्यावी की शारीरिक चाचणी याबाबत तरुणींमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यातच आरक्षणासंदर्भात सरकारही एका धोरणावर ठाम नसल्यामुळे नवीनच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांची लेखी परीक्षा पहिल्यांदा घ्यावी असा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन आहे. जेणेकरून पोलिस भरतीसाठी मैदानी चाचणीसाठी लागणारा बराच वेळ वाचणार आहे. त्यामुळे सुरुवातीला लेखी परीक्षा घेण्याचा पर्याय आहे. कारण लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचीच फक्त मैदानी चाचणी घ्यावी लागेल. या प्रकारामुळे भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर पार पडेल. ग्रामीण किंवा खेड्यापाड्यातील तरुण मैदानावर अधिक परीश्रम घेतात. त्यामुळे आधी लेखी परीक्षा घेतल्यास त्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. शहरातील उमेदवार मैदानापेक्षा स्पर्धा परीक्षेचे क्लास लावतात. ती सोय खेड्यापाड्यात नसते. त्यामुळे लेखी परीक्षा आधी घेतल्यास खेड्यातील उमेदवारांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. 

उमेदवारांना दिलासा - 

गृह विभागाने २०१९ मध्येच नोकरभरतीचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, ९ सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यामुळे पोलिस भरतीची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. २०१९ च्या पोलिस भरतीत एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात गृहित धरण्याचा शासनादेश ४ जानेवारी २०२१ रोजी गृह विभागाने जारी केला होता. मात्र, तो तीनच दिवसांत रद्द करून मराठा समाजाच्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देणारा नवा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

सुरुवातीला लेखी परीक्षा - 

गृह विभागातर्फे पोलिस भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठी वित्त विभागानेही मंजुरी दिली असून त्यानुसार सुरुवातीला उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, सरकारी व खासगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील वर्गखोल्या, आसन संख्या, उमेदवारांची बैठक क्षमता या अनुषंगाने पोलिस महासंचालकांनी माहिती मागविल्याची माहिती आहे.